Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

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  बेंगलुरु की दुकानों को मिला '60% कन्नड़ भाषा में साइनबोर्ड' का फरमान, कर्नाटक में फिर भाषा विवाद

  28 फरवरी तक कन्नड़ नेमप्लेट नहीं लगाने वाली दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अनुसार, जो दुकानदार नेमप्लेट पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें कानून के अनुसार निलंबित कर दिया जाएगा और फिर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

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  एयरो इंडिया शो के मद्देनजर बेंगलुरु में आयोजन स्थल से 10 KM के दायरे में नॉनवेज की बिक्री पर रोक

  बीबीएमपी ने अपने सार्वजनिक नोटिस में कहा कि येलहांका एयर फोर्स स्‍टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी खाद्य पदार्थों को परोसने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. एयरो इंडिया शो 13 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा.

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  "हां, हमने नाले पर किया है अतिक्रमण", बेंगलुरु की बड़ी टेक पार्क का कबूलनामा

  NDTV ने अतिक्रमण करने वाली कंपनियों की सूची को देखा है, जिसमें पाया गया है कि बागमान टेक पार्क के अलावा विप्रो, प्रेस्टीज, इको स्पेस, कोलंबिया एशिया अस्पताल और दिव्यश्री विला भी उस लिस्ट में शामिल हैं.

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  मंकीपॉक्स : बेंगलुरू में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग के आदेश, पुष्ट केसों में 21 दिन का आइसोलेशन भी ज़रूरी

  Monkeypox Cases:  बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पुष्ट मामलों के लिए कम से कम 21 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य होगा.

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  खुले में शौच को रोकने के लिए जब सारे तरीके हो गए फेल तो नगर पालिका को आया ये आइडिया

  केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें स्वच्छता को लेकर अपने-अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं. लेकिन इस सबके बावजूद खुले में शौच की समस्या से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है. अब इस स्थिति को देखते हुए बेंगलुरु नगर निगम ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आपको हैरान कर देगा. बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका ने खुले में शौच की समस्या से निपटने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली है. 

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  बेंगलुरू में भूख से आज़ादी की पहल, इंदिरा कैंटीन में मिलेगा 10 रुपये में खाना

  इंदिरा कैंटीन के पहले चरण में 101 कैंटीन हर दिन 5 रुपये में शाकाहारी टिफिन (नाश्ता) और 10 रुपये में दोपहर का भोजन और इसी दाम में रात का भोजन मुहैया कराएंगे.

• कर्नाटक में स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर राजनीति गर्म

  विधानसभा से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल-2015 पास होने के बावजूद बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका तीन हिस्सों में फिलहाल नहीं बंट पाएगी कयोंकि क़ानूनी मन्यता के लिए राज्‍यपाल की मंज़ूरी ज़रूरी है।