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  एंटी रेप बिल कोलकाता विधानसभा में पास, ममता बोलीं- बंगाल की महिलाओं को अदालतों में मिलेगा न्याय

  अपराजिता विधेयक में BNS और BNSS के साथ-साथ 2012 के पोक्सो अधिनियम के कुछ हिस्सों में संशोधन करने और पीड़िता की उम्र चाहे जो हो, कई तरह के यौन उत्पीड़न के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है.

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  क्या बीएनएस के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध है? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, “वो प्रावधान कहां है? कोई प्रावधान ही नहीं है. वो है ही नहीं. कुछ तो होना चाहिए. सवाल ये है कि अगर वो (प्रावधान) वहां नहीं है, तो क्या वो अपराध है?

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  मुंबई BMW हिट एंड रन केस : आरोपी को उसकी गर्लफ्रेंड ने छिपाया? पुलिस कर रही पूछताछ

  मुंबई पुलिस उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर रही है जो स्कूटर को टक्कर मारने वाली बीएमडब्लू (BMW) कार चला रहा था. इस टक्कर से एक महिला की मौत हो गई थी. पुलिस को संदेह है कि मुख्य आरोपी की गर्लफ्रेंड ने इस हादसे के बाद उसे छिपने में मदद की होगी. 

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  Explainer: BNS की धारा 69 के तहत ब्रेकअप होने पर पुरुष को क्यों जाना पड़ सकता है जेल?

  देश में आपराधिक मामलों के लिए हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की  गई है. इसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है. बीएनएस से आपराधिक दंड प्रक्रिया में कई बदलाव आ गए हैं. इस संहिता में शामिल धारा 69 (Section 69) को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं, क्योंकि इसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका है. इस बारे में तर्क दिया जा रहा है कि अदालत में शादी करने के इरादे को साबित करना मुश्किल होगा.

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  नए आपराधिक कानून के तहत देशभर में अलग-अलग राज्यों में कब-कब दर्ज हुई पहली FIR, देखें लिस्ट

  पहले आईपीएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होते थे लेकिन अब इन धाराओं को खत्म कर दिया है और इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने ले ली है.

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  नए कानून लागू होने के बाद घर बैठे FIR कैसे लिखवाएं, यहां जानें पूरा प्रोसेस

  Three Criminal Law: अगर आप किसी अपराध का शिकार हो जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है.घर बैठे ही किस तरह से FIR दर्ज करवाई जा सकती है, जानें.

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  दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR, कमला मार्किट थाने में हुई दर्ज

  दिल्‍ली में नए कानून के तहत पहली FIR कमला मार्किट थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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  मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

  देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

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  लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

  लागू होने से पहले ही नए आपराधिक कानून के एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम के लिए केंद्र भारतीय न्याय संहिता में बदलाव पर विचार करे. केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज करने को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करे.

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  दूरदर्शन के इस फ्लॉप शो को देखने के लिए जमा हो जाती थी लोगों की भीड़, बड़े-बड़े सीरियल्स की हिला दी थी नींव

  Doordarshan Flop Show: मई 1989 में एयर होने वाले इस शो के समय दूरदर्शन पर बुनियाद से  लेकर नुक्कड़ और  ये जो है जिंदगी जैसे सुपर हिट सीरियल चल रहे थे. लोग इस शो का इंतजार करते और पूरी फैमिली के साथ ठहाके लगाते. यहां तक कि यू ट्यूब पर कुछ लोग अब भी इस शो का मजा लेते हैं. 

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  यूपी : ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें

  हिट-एंड-रन’ मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जेल और जुर्माने की सजा के कड़े प्रावधान है. इसी कड़ी में कुछ ट्रक, बस और टैंकर ड्राइवरों ने विरोध जताते हुए सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की. 

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  नये BNS विधेयक में अप्राकृतिक यौन संबंध, व्यभिचार पर IPC प्रावधानों को खत्म करने का प्रस्ताव

  वर्ष 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के पारित होने तक आत्महत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 309 के तहत एक दंडनीय अपराध था.

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  केंद्र ने कॉलेजियम को लौटाई HC जजों की नियुक्ति की फाइलें, सौरभ किरपाल समेत 10 नामों पर विचार करने कहा

  सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम को पहले ही एलियन बता चुके हैं. अब कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश के साथ भेजी गई फाइलों को लौटा दिया है. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 10 फाइलों पर दोबारा विचार करने को कहा है. कोर्ट ने मंत्रालय को कुछ फाइलें भेजी थी, जो जजों की नियुक्ति से संबंधित थी. लौटाई गई फाइलों में वकील सौरभ किरपाल की भी फाइल है, जो खुद के समलैंगिक होने के बारे में बता चुके हैं.

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  फिल्मों-वेब सीरीज की शूटिंग में आई तेजी, मुश्किलों में आए देसी कामगार ! विदेशियों को दिया जा रहा है सबसे ज्यादा काम ?

  ऐसी आशंकाओं को भांपते हुए और बिना उपयुक्त ‘वर्क वीजा’ के काम कर रहे विदेशियों को लेकर फिल्म कर्मचारियों के संघ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) और भाजपा चित्रपट जैसी फिल्म यूनियनों ने आवाज़ उठायी है.

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  SC का आदेश, जस्टिस श्रीकृ्ष्णा की अध्यक्षता वाली कमेटी संभालेगी गोकर्ण महाबलेश्‍वर मंदिर का प्रशासन

  सुप्रीम कोर्ट ये तय करना था कि मंदिर का प्रशासन फिलहाल कौन संभालेगा. दरअसल अगस्त 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गोकर्ण महाबलेश्वर देवस्थान को सरकारी नियंत्रण से रामचन्द्रपुरम मठ को सुपुर्द करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया था.