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  MHT CET सेल का आया बड़ा बयान, बीबीए, बीएमएस और BBM की अतिरिक्त सीईटी परीक्षा आयोजित करने की खबरें अफवाह 

  MHT CET 2024: महाराष्ट्र सीईटी सेल (MHT CET Cell) ने अपने आधिकारिक नोटिस में कहा कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA), बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (BBM) पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सीईटी परीक्षा आयोजित करने की खबरें अफवाह हैं.

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  RSS की इकाई BMS ने की मोदी सरकार और नीति आयोग की आलोचना, औद्योगिक और श्रम नीतियों को बताया ‘जनविरोधी‘

  बीएमएस महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच वेतन समीक्षा वार्ता चल रही थी लेकिन लिमिटेड ने कर्मचारियों को बस तीन फीसद वृद्धि की पेशकश कर नकारात्मक रवैया अपना लिया.

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  RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने LIC का IPO लाने के फैसले का किया विरोध, रैली निकालेगा

  भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने NDTV से कहा, 'हम LIC के IPO लाने की निंदा करते है.यह एलआईसी के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाना होगा.' BMS ने सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया है.

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  RSS से संबद्ध ट्रेड यूनियन और वामपंथी समूह की केंद्र की मॉनेटाइजेशन योजना पर तीखी प्रतिक्रिया

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) योजना की घोषणा करने के एक दिन बाद आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) और भारतीय ट्रेड यूनियनों के वाम समर्थित ग्रुप (CITU) ने आज केंद्र की 6 लाख करोड़ रुपये की इस योजना के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई. अलग-अलग विचारधारा वाले दो ट्रेड यूनियनों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश और श्रमिकों के हितों के खिलाफ है.

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  RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध

  भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.

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  लेबर कोड पर सरकार के खिलाफ RSS? भारतीय मजदूर संघ ने कहा- जल्दबाजी में क्यों पारित कराया बिल?

  BMS के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा, 'जिस तरह से सरकार ने तीन लेबर कोड बिल पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं. सरकार ने लेबर कोड बिल जल्दबाजी में पारित कराएं, जो ठीक नहीं हैं. इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई. सरकार ने हमारी महत्वपूर्ण मांगें नहीं मानी हैं. हमने मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए. यानी देश के हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.'

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  ट्रेड यूनियनों ने कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, प्रबंधन और श्रमिक मिलकर काम करें

  भारतीय मजदूर संघ (BMS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी के साजी नारायण ने कहा कि श्रमिकों की खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए पुख्ता उपायों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वृद्धि हासिल की जा सकेगी. उन्होंने लोगों में ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ की भावना पैदा करने की भी वकालत की.

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  कर्नाटक: IMA पोंजी घोटाला मामले में आरोपित IAS अधिकारी विजय शंकर अपने घर में मृत पाए गए

  बेंगलुरु शहरी जिले के पूर्व उपायुक्त शंकर यहां जयानगर में अपने आवास पर मृत मिले हैं. उन्होंने इस बारे में विस्‍तार से जानकारी दिए बिना कहा, ''यह सच है कि वह अपने घर पर मृत मिले हैं.'' विजय शंकर पर आईएमए पोंजी घोटाले पर पर्दा डालने के लिये कथित रूप से घूस लेने का आरोप है.

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  मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

  इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

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  निर्मला सीतारमण के फैसलों पर संघ परिवार में मतभेद, BMS ने कहा- सरकार सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना चाहती है

  संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. आरएसएस के संगठन भारतीय मज़दूर संघ (BMS) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSUs) के निजीकरण और विनिवेश के बड़े ऐलान के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है.

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  RSS से संबद्ध संगठन समेत 10 ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन

  संघ परिवार में अहम आर्थिक सुधार के मसले पर अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. भारतीय मज़दूर संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पब्लिक सेक्टर यूनिटों के निजीकरण और विनिवेश के बड़ी घोषणा के खिलाफ देश भर में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है. भारतीय मज़दूर संघ के नेता नाराज़ हैं कि मोदी सरकार ने श्रमिक संगठनों से बातचीत किए बगैर ही सरकारी उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश का बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति को मज़दूरों के हितों के खिलाफ बताते हुए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है.

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  CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

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  श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

  लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

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  उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS

  भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."

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  RSS से जुड़े इस संगठन ने की बजट की निंदा, कहा- राष्ट्र की संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने का तरीका...

  केंद्र सरकार की ओर से एलआईसी और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचने के फैसले का आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने विरोध किया है.