Bill Process
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
सुप्रीम कोर्ट में 34 से 38 हुई जजों की कुल संख्या, जानें सीटें बढ़ाने का क्या है प्रोसेस
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है, इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सीटें बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में लंबित 92 हजार से ज्यादा मामलों के बीच जजों की संख्या बढ़ाया जाना एक राहत भरी खबर है.
-
बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड बिल वसूली की धमकी मिले, बदसलूकी हो तो क्या करें, कर्जदार के क्या हैं अधिकार, कानून के एक्सपर्ट से जानें
Bank Loan Rules Regulation: लोन वसूली के लिए अगर बैंक या लोन ऐप वाली कंपनियों के रिकवरी एजेंट आपको धमकाएं, घर पर आकर बेइज्जती करें या हमला करें तो आपके पास पुलिस के पास जाने के अलावा क्या कानूनी अधिकार हैं, जानें लीगल एक्सपर्ट से
-
परिसीमन में तेलंगाना की हिस्सेदारी कम हुई तो सड़क पर उतरेंगे...के कविता की केंद्र को चेतावनी
के. कविता ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'तेलंगाना के लोगों की आवाज को परिसीमन की आड़ में दबाया नहीं जा सकता. तेलंगाना समेत दक्षिण भारतीय राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की रक्षा होनी चाहिए.'
-
कैसे करें PNG की सेल्फ बिलिंग? घर बैठे पाएं गैस का बिल, जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
PNG Self Billing Process: अगर आपने भी पीएनजी कनेक्शन पर स्विच कर लिया है तो आपको भी सेल्फ बिलिंग फीचर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसकी मदद से आप घर बैठे गैस का बिल जेनरेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस...
-
कारोबारियों के 'अच्छे दिन': जेल का डर खत्म और कागजी कार्रवाई होगी कम, समझें नए कॉर्पोरेट बिल के 5 बड़े फायदे
corporate laws amendment bill 2026: अगर आप एक दुकानदार हैं, स्टार्टअप चलाते हैं या बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो इस बिल से आपको ये 5 मुख्य फायदे होने वाले हैं.
-
Sports University: रांची में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया शुरू, राज्य सरकार और सीसीएल मिलकर करेंगे संचालन
Sports University in Ranchi: झारखंड में खेल विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसका संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी और सीसीएल की ओर से कंबाइड रूप से किया जाएगा.
-
Google Pay ने भी ग्राहकों को दिया झटका, अब बिल पेमेंट पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें बचने का तरीका
Google Pay Convenience Fees: PhonePe और Paytm पहले से ही बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज (Mobile recharge) और अन्य सर्विस पर प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Fee) ले रहे हैं. अब भारत में UPI पेमेंट का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म Google Pay ने भी यही मॉडल अपनाया है.
-
IBC Amendment Bill : दिवाला कानून पर संशोधित बिल राज्यसभा में भी पास, कोविड से तंग MSMEs को होगा फायदा, पढ़ें
Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.
-
सरोगेसी विधेयक लोकसभा में पास, अब 'कर्मशियल' किराए की कोख पर लग सकता है 10 लाख का जुर्माना
लोकसभा में 5 अगस्त को सरोगेसी (किराए की कोख) से जुड़ा एक बिल पास किया जिसके मुताबिक कमर्शियल सरोगेसी (Surrogacy) पर बैन लगा दिया है. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे भारत में 2 से 3 हज़ार गैर-कानूनी सरोगेसी सेंटर चल रहे हैं. इन सेंटर्स में हज़ारों विदेशी कपल भारत आते हैं और सरोगेसी करवाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया अनियमित है.
-
एच-1बी वीजा का बढ़ सकता है आवेदन शुल्क, भारतीय आईटी कंपनियों का बढ़ेगा बोझ
ट्रंप प्रशासन ने एच1-बी वीजा (H-1B Visa) के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. श्रम मंत्री एलेक्जेंडर एकोस्टा ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि एक अप्रेंटिस कार्यक्रम को विस्तार देने के संबंध में निधि बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया है.
-
सुप्रीम कोर्ट में 34 से 38 हुई जजों की कुल संख्या, जानें सीटें बढ़ाने का क्या है प्रोसेस
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है, इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सीटें बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में लंबित 92 हजार से ज्यादा मामलों के बीच जजों की संख्या बढ़ाया जाना एक राहत भरी खबर है.
-
बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड बिल वसूली की धमकी मिले, बदसलूकी हो तो क्या करें, कर्जदार के क्या हैं अधिकार, कानून के एक्सपर्ट से जानें
Bank Loan Rules Regulation: लोन वसूली के लिए अगर बैंक या लोन ऐप वाली कंपनियों के रिकवरी एजेंट आपको धमकाएं, घर पर आकर बेइज्जती करें या हमला करें तो आपके पास पुलिस के पास जाने के अलावा क्या कानूनी अधिकार हैं, जानें लीगल एक्सपर्ट से
-
परिसीमन में तेलंगाना की हिस्सेदारी कम हुई तो सड़क पर उतरेंगे...के कविता की केंद्र को चेतावनी
के. कविता ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'तेलंगाना के लोगों की आवाज को परिसीमन की आड़ में दबाया नहीं जा सकता. तेलंगाना समेत दक्षिण भारतीय राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की रक्षा होनी चाहिए.'
-
कैसे करें PNG की सेल्फ बिलिंग? घर बैठे पाएं गैस का बिल, जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
PNG Self Billing Process: अगर आपने भी पीएनजी कनेक्शन पर स्विच कर लिया है तो आपको भी सेल्फ बिलिंग फीचर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसकी मदद से आप घर बैठे गैस का बिल जेनरेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस...
-
कारोबारियों के 'अच्छे दिन': जेल का डर खत्म और कागजी कार्रवाई होगी कम, समझें नए कॉर्पोरेट बिल के 5 बड़े फायदे
corporate laws amendment bill 2026: अगर आप एक दुकानदार हैं, स्टार्टअप चलाते हैं या बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो इस बिल से आपको ये 5 मुख्य फायदे होने वाले हैं.
-
Sports University: रांची में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया शुरू, राज्य सरकार और सीसीएल मिलकर करेंगे संचालन
Sports University in Ranchi: झारखंड में खेल विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसका संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसायटी और सीसीएल की ओर से कंबाइड रूप से किया जाएगा.
-
Google Pay ने भी ग्राहकों को दिया झटका, अब बिल पेमेंट पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, जानें बचने का तरीका
Google Pay Convenience Fees: PhonePe और Paytm पहले से ही बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज (Mobile recharge) और अन्य सर्विस पर प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Fee) ले रहे हैं. अब भारत में UPI पेमेंट का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म Google Pay ने भी यही मॉडल अपनाया है.
-
IBC Amendment Bill : दिवाला कानून पर संशोधित बिल राज्यसभा में भी पास, कोविड से तंग MSMEs को होगा फायदा, पढ़ें
Indian Bankruptcy Law : दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था. इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को प्री पैकेज्ड सिस्टम के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है.
-
सरोगेसी विधेयक लोकसभा में पास, अब 'कर्मशियल' किराए की कोख पर लग सकता है 10 लाख का जुर्माना
लोकसभा में 5 अगस्त को सरोगेसी (किराए की कोख) से जुड़ा एक बिल पास किया जिसके मुताबिक कमर्शियल सरोगेसी (Surrogacy) पर बैन लगा दिया है. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे भारत में 2 से 3 हज़ार गैर-कानूनी सरोगेसी सेंटर चल रहे हैं. इन सेंटर्स में हज़ारों विदेशी कपल भारत आते हैं और सरोगेसी करवाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया अनियमित है.
-
एच-1बी वीजा का बढ़ सकता है आवेदन शुल्क, भारतीय आईटी कंपनियों का बढ़ेगा बोझ
ट्रंप प्रशासन ने एच1-बी वीजा (H-1B Visa) के लिए आवेदन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. श्रम मंत्री एलेक्जेंडर एकोस्टा ने अमेरिकी सांसदों को बताया कि एक अप्रेंटिस कार्यक्रम को विस्तार देने के संबंध में निधि बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव दिया गया है.
