Bengal Finance Minister Amit Mitra
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बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री ने पीएम मोदी से कपड़ों पर जीएसटी की बढ़ी दर वापस लेने की अपील की
पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार अमित मित्रा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानव निर्मित फाइबर कपड़े पर कर में वृद्धि के फैसले को वापस लेने के मद्देनजर तत्काल जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया. केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की थी, जोकि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी और इसमें निचले कर दायरे में आने वाले परिधान भी शामिल हैं.
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जीएसटी परिषद की बैठक में बंगाल के मंत्री की आवाज को किसी ने नहीं दबाया : अनुराग ठाकुर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (MoS) अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा की टिप्पणी को खारिज कर दिया है. मित्रा ने दावा किया था कि उन्हें शनिवार को दिल्ली में हुई GST परिषद की बैठक के अंत में बोलने की अनुमति नहीं थी. इस संबंध में अमित मित्रा के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कई ट्वीट्स किए.
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टीका पर जीएसटी कटौती नहीं करना ‘‘जनविरोधी’’, मेरी आवाज दबा दी गयी : अमित मित्रा
मित्रा ने बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा, ‘‘जीएसटी परिषद द्वारा हमारी आवाज को दबाने का यह बिल्कुल जनविरोधी फैसला है. जन प्रतिनिधि होने के नाते इस कठोर फैसले को उचित ठहराने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है.’’
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पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का अमित शाह को बहस की चुनौती, कोष को लेकर गलत बयानी का भी लगाया आरोप
वहीं, मित्रा ने लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े, यह ‘‘संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ’’ है.
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मित्रा ने बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा, ‘‘जीएसटी परिषद द्वारा हमारी आवाज को दबाने का यह बिल्कुल जनविरोधी फैसला है. जन प्रतिनिधि होने के नाते इस कठोर फैसले को उचित ठहराने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है.’’
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