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बरेली हिंसा केस में बड़ा मोड़, मास्टरमाइंड के करीबी नाजिम रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.
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तौकीर रजा के करीबियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, बरेली विकास प्राधिकरण को दिया यह आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के दो वैंक्वेट हाल को बड़ी राहत देते हुए उन पर जारी तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने याचियों को बरेली विकास प्राधिकरण में आवेदन करने को कहा है.
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UP में बुलडोजर एक्शन पर 'ब्रेक! कोर्ट का बड़ा आदेश, बरेली में फिलहाल नहीं ढहाए जाएंगे 27 घर
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका द्वारा नगरपालिका कर वसूले जा रहे है और इस प्रकार निर्माण वस्तुत: नियमित हो गए है. कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि नोटिस वास्तव में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के रूप में है और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के अभाव में यह टिकने योग्य नहीं है.
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रिश्ता तय होते समय बायोडाटा में लिखना चाहिए था... तलाक मामले की सुनवाई के दौरान बरेली कोर्ट की अजीब सलाह
कोर्ट का कहना है कि अगर लड़की अपने बायोडाटा में इस बात का जिक्र करती है तो शादी के बाद होने वाले विवाद काफी हद तक कम हो जाएंगे.
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बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.
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बरेली हिंसा में आरोपी नदीम और बबलू खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत
कोर्ट ने कहा कि दर्ज मुकदमे में सजा सात साल से कम है इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और दोनों को अंतरिम राहत दे दी. बता दें कि बरेली के बारादरी थाने में दर्ज हुई FIR में आरोपी नदीम उर्फ नदीम खान और बबलू खान हिंसा के बाद से फरार चल रहे है.
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बरेली हिंसा में फरार आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट, बोले- 'हुजूर हमें पुलिस से बचाइए'
बरेली हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है. याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा गलत लाठीचार्ज किया गया है इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए.
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बरेली हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई
बरेली हिंसा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका में कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300-ए का उल्लंघन करने वाली है.
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बरेली हिंसा मामले में दाखिल हुई पीआईएल, पुलिस के खिलाफ एक्शन की मांग
याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.
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झूठे रेप केस में 4 साल बाद आरोपी रिहा, लड़की को मिली उतने ही साल की सजा; 5.8 लाख का जुर्माना भी
हकीकत जब अदालत के सामने आई तो कोर्ट फैसला सुनाते हुए लड़के को दोष मुक्त किया और लड़की को भी उतनी ही सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि जीतने दिन की लड़के ने सजा काटी है, उतने ही दिन की सजा लड़की को भी जेल में काटनी होगी.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के दो वैंक्वेट हाल को बड़ी राहत देते हुए उन पर जारी तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने याचियों को बरेली विकास प्राधिकरण में आवेदन करने को कहा है.
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बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.
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कोर्ट ने कहा कि दर्ज मुकदमे में सजा सात साल से कम है इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और दोनों को अंतरिम राहत दे दी. बता दें कि बरेली के बारादरी थाने में दर्ज हुई FIR में आरोपी नदीम उर्फ नदीम खान और बबलू खान हिंसा के बाद से फरार चल रहे है.
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बरेली हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है. याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा गलत लाठीचार्ज किया गया है इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए.
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बरेली हिंसा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका में कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300-ए का उल्लंघन करने वाली है.
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याचिका में कहा गया है कि दुकानों और मकान की की कार्रवाई पर सीलिंग की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए. जो फर्जी FIR दर्ज की गई है उस पर रोक लगाई जाए और निर्दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई न की जाए.
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हकीकत जब अदालत के सामने आई तो कोर्ट फैसला सुनाते हुए लड़के को दोष मुक्त किया और लड़की को भी उतनी ही सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि जीतने दिन की लड़के ने सजा काटी है, उतने ही दिन की सजा लड़की को भी जेल में काटनी होगी.
