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शिंदे गुट के मंत्री का डांस बार, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा तो लाइसेंस किया सरेंडर
- Friday August 1, 2025
विपक्ष की इस्तीफे की मांग को देखते हुए योगेश कदम ने बार का लाइसेंस सरेंडर कर दिया है. इसके साथ ही सावली बार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्यों कि उसके पास सिर्फ ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस था. लेकिन वहां डांस बार चलाया जा रहा था.
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रात डेढ़ बजे तक बंद हो जाएं ‘परमिट रूम’, पुणे पुलिस ने दिया आदेश
- Tuesday February 20, 2024
पुणे में बार, परमिट रूम और रेस्तरां के आसपास शांति भंग करने वाली कुछ घटनाओं के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सोमवार को यह आदेश पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी किया गया.
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हाईवे पर शराब बिक्री का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फंस गया महाराष्ट्र सरकार का आदेश
- Friday March 31, 2017
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई डांस बार मामले में राज्य सरकार को आठ डांस बारों को लाइसेंस देने के आदेश दिए
- Tuesday May 10, 2016
- Ashish Bhargava
मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को आठ डांस बारों को लाइसेंस देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में महाराष्ट्र सरकार को कहा कि गुरुवार तक 8 डांस बारों को लाइसेंस दे दें।
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सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार से सवाल, आदेश के बावजूद डांस बार के लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए
- Monday April 18, 2016
- Ashish Kumar Bhargava
डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि आदेश के बावजूद मुंबई में डांस बार के लाइसेंस क्यों नहीं दिए गए।
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शिंदे गुट के मंत्री का डांस बार, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा तो लाइसेंस किया सरेंडर
- Friday August 1, 2025
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रात डेढ़ बजे तक बंद हो जाएं ‘परमिट रूम’, पुणे पुलिस ने दिया आदेश
- Tuesday February 20, 2024
पुणे में बार, परमिट रूम और रेस्तरां के आसपास शांति भंग करने वाली कुछ घटनाओं के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सोमवार को यह आदेश पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी किया गया.
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हाईवे पर शराब बिक्री का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फंस गया महाराष्ट्र सरकार का आदेश
- Friday March 31, 2017
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई डांस बार मामले में राज्य सरकार को आठ डांस बारों को लाइसेंस देने के आदेश दिए
- Tuesday May 10, 2016
- Ashish Bhargava
मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को आठ डांस बारों को लाइसेंस देने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में महाराष्ट्र सरकार को कहा कि गुरुवार तक 8 डांस बारों को लाइसेंस दे दें।
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- Monday April 18, 2016
- Ashish Kumar Bhargava
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