Bar Council

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  CJI की 'माफी' के बाद जूता कांड का आरोपी वकील रिहा, पर BCI ने सिखाया सबक, वकालत पर लगाई रोक

  जूताकांड के बाद सीजेआई के कहने पर पुलिस ने आरोपी वकील को छोड़ दिया है. उनका जूता और अन्य सामान भी लौटा दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम ऐसे मामलों से विचलित नहीं होंगे.

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  DU LLB Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के लिए एडमिशन शेड्यूल, पहली लिस्ट इस दिन होगी जारी

  DU LLB Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय ने 5 वर्षीय एकीकृत लॉ कोर्सेस के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है. यहां देखें पूरा शेड्यूल.

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  AIBE 19 Result 2024: एआईबीई 19 रिजल्ट की घोषणा बीसीआई जल्द ही करेगा, दिसंबर में थी परीक्षा

  AIBE 19 Result 2024: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही एआईबीई 19 (AIBE 19) रिजल्ट 2024 की घोषणा करेगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com से अपने रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

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  AIBE 19 आंसर-की, 22 दिसंबर को हुई थी परीक्षा, वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी 

  AIBE 19 Exam 2024: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा 22 दिसंबर को एआईबीई परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसका आंसर-की स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. वकालत करने के लिए इस परीक्षा को पास करना जरूरी होती है.

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  AIBE 19 परीक्षा की डेट फिर से स्थगित, BCI ने जारी किया नोटिस, अब दिसंबर में होगी परीक्षा

  AIBE 19 Rescheduled: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक बार फिर से एआईबीआई 19 परीक्षा की डेट स्थगित कर दी है. काउंसिल ने अपने नोटिस में बताया कि अब यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी.

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  न्यू लेडी जस्टिस के स्टैच्यू पर विवाद, जानें क्यों खफा है बार एसोसिएशन

  एससीबीए की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव में कहा है कि न्याय प्रशासन में हम समान हितधारक हैं, लेकिन बदलावों को लेकर हमें नहीं बताया गया.

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  AIBE 19 Exam 2024: एआईबीई परीक्षा तारीख का ऐलान, 24 नवंबर को होगी परीक्षा, वकील बनने के लिए जरूरी परीक्षा

  AIBE Exam Date 2024: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एआईबीई याी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XIX (AIBE 19) की तारीख घोषित कर दी है. इंडियन कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए यह परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित की जाएगी. 

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  "पढ़ो भाई, ऐसे कैसे वकील बनोगे?" : पहुंचा था कट-ऑफ कम कराने, CJI ने ले ली क्लास

  अखिल भारतीय बार परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित करवाया जाता है. इस परीक्षा के बाद ही कोई भी वकील वकालत कर सकता है. यह परीक्षा 10 भाषाओं में साल में 2 बार आयोजित करवाई जाती है.

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  कोविंद ने पूर्व जज यू यू ललित और बार काउंसिल के साथ एक साथ चुनाव कराने पर की चर्चा

  बयान में कहा गया कि समिति ने अपनी बैठक की जिसमें समिति के सदस्य और पूर्व वित्त आयोग प्रमुख एन के सिंह और प्राची मिश्रा द्वारा सह-लिखित शोध पत्र ‘मैक्रोइकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकल, एविडेंस फ्रॉम इंडिया’ पर एक प्रस्तुति दी गई.

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  वकीलों की गैर हाजिरी के कारण 22 जनवरी को कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए: एससीबीए अध्यक्ष

  प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में अग्रवाल ने कहा कि न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के मंदिरों में एक साथ समारोह होंगे.

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  AIBE 18 एडमिट कार्ड 2023 रिलीज की तारीख स्थगित, नई तारीख और अपडेट यहां देखें

  AIBE 18 Exam 2023: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 18वीं के एडमिट कार्ड 2023 रिलीज की तारीख 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.

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  "3 प्रस्तावित आपराधिक कानूनों में भारतीय मिट्टी की महक" : अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह

  अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि तीन कानूनों और तीन प्रणालियों की शुरुआत के साथ, हम एक दशक से भी कम समय में अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में देरी को दूर करने में सक्षम होंगे.

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  वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला, हापुड़ के एएसपी समेत तीन पुलिस अधिकारियों का तबादला

  उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को जिले के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) समेत तीन पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस बीच पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल वापस ले ली, लेकिन हापुड़ के अधिवक्‍ता अभी काम पर नहीं लौटे हैं. इस बीच लखनऊ बार एसोसिएशन ने हापुड़ बार एसोसिएशन द्वारा जारी हड़ताल का समर्थन किया है.

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  "यह गलतफहमी है कि सरकार न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है": किरेन रीजीजू

  रीजीजू ने कहा, ‘‘यह गलतफहमी है कि सरकार न्यायपालिका पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. हम न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रख रहे हैं, बल्कि इसे मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं.’’

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  समलैंगिक विवाह को मान्‍यता देने के विरोध में BCI, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध - विधायिका पर छोड़ें फैसला

  BCI के अनुसार, अधिकांश आबादी का मानना है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला देश की सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना के खिलाफ होगा.