Bank Defaulter

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 29 हजार करोड़ से अधिक वसूले,किन बैंकों ने दिया था कर्ज

  सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया था कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाए गए कर्जों को बट्टे खाते में डाल दिया है.

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  बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ का NPA बट्टे खाते में डाला, वित्त मंत्री ने बताया अब कैसे होगी वसूली

  सरकार ने बताया है कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में करीब 16.35 लाख करोड़ रुपये का एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में दी.

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  RBI का बड़ा फैसला, अब बैंक लोन न चुकाने वालों को मनमाने तरीके से नहीं कर पाएगा डिफॉल्टर घोषित

  RBIने सभी ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को साफ कह दिया है कि किसी भी बकायदार को एक तरफा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकेगा. उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा. 

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  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.

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  सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नहीं होगी नीलामी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई-ऑक्शन नोटिस लिया वापस

  Sunny Deol Bungalow Auction: रविवार को नोटिस में कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी को रोकने के लिए देओल परिवार अभी भी बैंक के साथ अपने बकाया लोन का निपटान कर सकता है.

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  Credit Suisse Group के संकट से अमीर भारतीयों की क्यों बढ़ी परेशानियां?

  बीते कुछ समय से Credit Suisse बैंक लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है. शेयरों की कीमत में लगातार आ रही कमी के चलते बैंक के शेयरहोल्डर्स भी इसका साथ छोड़ने लगे हैं.

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  Sri Lanka 'नहीं चुका पाएगा विदेशी कर्जा', विदेशी सरकारों से की ये अपील

  श्रीलंका (Sri Lanka) भोजन और ईंधन की कमी के साथ एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है जिससे देशभर में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं. जबकि COVID-19 महामारी ने पहले ही काम-धंधा चौपट कर दिया है. नतीजतन श्रीलंका को विदेशी मुद्रा की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है.

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  Vijay Mallya और Nirav Modi जैसे भगोड़ों से हुई कितने करोड़ रुपये की वसूली, सरकार ने बताया

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.

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  राहुल गांधी का निशाना - बैंकिंग सिस्टम साफ किया, इसलिए गई उर्जित पटेल की नौकरी, PM नहीं चाहते थे कि...

  राहुल गांधी ने मंगलवार को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- "बैंकिंग प्रणाली को साफ-सुधरा करने के प्रयास में उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी... क्यों? प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि वे विल्फुल डिफाल्टरों पर कोई कदम उठाएं"  

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  6 बैकों को 400 करोड़ रुपये का चूना लगाकर चावल व्यापारी देश छोड़कर भागा, संपत्ति भी बेच डाली, SBI मलती रह गई हाथ

  भारतीय बैंकों से करोड़ो रुपया लेकर विदेश भाग जाने वालों की फेरहिस्त बढ़ती जा रही है. अब इसमें बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशन लिमिटेड के मालिक का भी नाम शामिल हो गया. आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने एसबीआई और कुछ दूसरी बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. लेकिन उसके खिलाफ चार सालों तक कोई शिकायत नहीं हुई. अब पता चला है कि मालिक विदेश भाग गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने कंपनी के मालिक और उसके चार निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सीबीआई की जांच में पता चला है इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है.

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  बैंकों के 25 करोड़ रुपये से अधिक राशि के 2043 कर्जदारों पर 6 लाख करोड़ बकाया

  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2018 तक देश में बैंकों के 2043 कर्जदार ऐसे थे जिन पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 25 करोड़ रुपये से अधिक की गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) बकाया थीं. इन कर्जदारों पर बकाया राशि कुल 6,84,824 करोड़ रुपये है.

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  मोदी सरकार के मंत्री बोले, 'माल्याजी' को चोर कहना सही नहीं, बताई यह वजह...

  मोदी सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को कहा कि एक बार कर्ज नहीं चुका पाने वाले 'विजय माल्याजी' (Vijay Mallya) को चोर कहना अनुचित है. उन्होंने कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगपति का चार दशक तक ठीक समय पर कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड रहा है. गडकरी ने हालांकि, स्पष्ट किया कि उनका माल्या के साथ किसी तरह का कारोबारी लेनदेन नहीं है. हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने माल्या को भारत को सौंपने का निर्देश दिया है. माल्या पर कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी तथा मनी लॉंड्रिंग का आरोप है.

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  RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

  जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

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  बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.