Bank Debt

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  जल्दी पैसा बढ़ाना तो कहां करें निवेश, Liquid funds या Bank fixed deposits FDs, समझें यहां

  अगर कोई तीन साल तक के लिए निवेश करना चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं तो फिर पहला विकल्प 'फिक्स्ड डिपॉजिट' का माना जाता है, लेकिन अगर फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) से थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो फिर डेट फंड (Debt Funds) में निवेश कर सकते हैं.

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  अब पाकिस्तान को ऋण मिलने का भी 'टोटा', दुनिया के 10 बड़े कर्ज़दारों में हुआ शामिल : वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट

  10 सबसे बड़े DSSI योग्य उधारकर्ताओं (अंगोला, बांग्लादेश, इथियोपिया, घाना, केन्या, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और जाम्बिया) का संयुक्त विदेशी ऋण साल 2020 के अंत में 509 बिलियन डॉलर था, जो 2019 के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है.

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  Yes बैंक संकट: लोन लेने के मामले में पूछताछ के लिए ED ने अनिल अंबानी को किया तलब

  अनिल अंबानी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाले देते हुए पेश होने के लिए कुछ वक्त की मांग की है. अब ईडी सोमवार को उन्हें दूसरा समन जारी करेगी.

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  रिजर्व बैंक के नए नियम रिण नहीं चुकाने वालों को ‘नींद से जगाने वाले’: सरकार

  रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज की समस्या के त्वरित समाधान के लिए नियमों को और कड़ा किया है, जिसमें उसने बैंकों को ऐसे खातों की पहचान करने और इस तरह के कर्ज की वसूली पर लगातार जोर देने को कहा है.

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  सहारनपुर में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या

  जिले के बडगांव थाने में एक किसान ने कथित रूप कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली. पुलिस अधीक्षक देहात विद्यासागर मिश्रा ने बुधवार को बताया कि बडगांव थाना के उमरी मजबता गांव निवासी सतेन्द्र (50) पर बैंक का लाखों रुपये का कर्ज था.

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  बैंक के कर्ज से बचने के लिए चीनी महिला ने जो किया सुनकर हो जाएंगे हैरान

  इस महिला पर 25 मिलियन युआन (3.71 मिलियन डॉलर) का कर्ज था. इससे बचने के लिए 59 साल की इस महिला ने प्‍लास्टिक सर्जरी करा ली.

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  सुप्रीम कोर्ट : बैंक लोन डिफाल्टरों पर करेगा सुनवाई

  बैंकों से लोन लेकर डिफाल्टर होने का मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आदेश जारी करेगा.  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लोन रिकवरी के संसाधनों को बढाने को लेकर सवाल उठाए थे.

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  उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी से बैंकों को हो सकता है 27,420 करोड़ का नुकसान : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट

  उत्तर प्रदेश में नयी सरकार किसान कर्ज माफी के सत्तारढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी वादे के तहत यदि छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ करती है तो इससे कर्जदाता बैंकों को 27,420 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. साथ ही इससे राज्य के राजकोषीय गणित पर भी कुछ असर पड़ सकता है.

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  विजय माल्या की किंगफिशर को दिए कर्ज़ को 'डूबा हुआ' मान लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने

  बैंक ने कहा कि किंगफिशर को दिया कर्ज़ उसी प्रकार के अन्य कर्ज़ों सहित एडवांस अंडर कलेक्शन एकाउंट्स (एयूसीए) कैटेगरी में डाल दिया गया है. बैंक के मुताबिक, इस कदम से अपने बहीखातों से डूब चुके कर्ज़ को हटाया जा सकता है, और इसके बावजूद उसकी वसूली की कोशिशें जारी रखी जा सकती हैं.

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  भारत का विदेशी कर्ज मार्च-2016 अंत में बढ़कर 485.6 अरब डॉलर

  भारत का विदेशी ऋण मार्च 2016 की समाप्ति पर एक साल पहले के मुकाबले 10.6 अरब डॉलर यानी 2.2 प्रतिशत बढ़कर 485.6 अरब डॉलर हो गया. विदेशी ऋण में यह वृद्धि विशेषतौर पर प्रवासी भारतीय जमा और दीर्घकालिक कर्ज बढ़ने की वजह से हुई. मार्च 2016 की समाप्ति पर दीर्घकालिक विदेशी ऋण 402.2 अरब डॉलर था.

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  बैंक यूनियनों की धमकी : 7,000 कॉर्पोरेट डिफॉल्‍टरों के नाम कर देंगे सार्वजनिक

  अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने जान-बूझकर कर्ज नहीं लौटाने वाले 7,000 से अधिक कॉर्पोरेट ऋणधारकों के नाम सार्वजनिक करने की धमकी दी है।

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  काला धन - नाकाफी है 'मन की बात', करें नीतियों में बदलाव

  जनता को राहत देने के लिए पीएम को 'मन की बात' के अलावा नीतियों में बदलाव भी करना होगा, वरना बेरोजगारी तथा अभावों से लाचार भारत, काले धन से लबालब स्मार्ट सिटी के दरवाजे पर शरणार्थी के तौर पर दस्तक तो देगा ही...!

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  कर्ज़खोरों के खुलासे पर सरकार, आरबीआई की गैरकानूनी दलील

  आर्थिक अपराधियों का खुलासा करने की बजाए बैंकों को कॉरपोरेट के हवाले करने की साजिश हो रही है, जिसके खिलाफ 25 मई को बैंककर्मियों की हड़ताल प्रस्तावित है। संकट के जिम्मेदार लोगों का खुलासा करके, क्या सरकार देश की जनता के प्रति अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करेगी...?