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नाखूनों की खूबसूरती बढ़ाने का शौक पड़ सकता है भारी, जानिए नेल एक्सटेंशन कराने के साइड इफेक्ट्स
Nail Extensions Side Effects: नेल एक्सटेंशन करवाकर नाखून बढ़ाने की कोशिश की जाती है. लेकिन, नेल एक्सटेंशंस के कई नुकसान भी हैं.
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Delhi: बादली एक्सटेंशन इलाके के घर में लगी आग, 8 लोगों को किया गया रेस्क्यू
दिल्ली के बादली एक्सटेंशन स्थित घर में आग लगने की खबर सामने आ रही है. आग लगने की वजह से घर में कई लोगों के फंसने की बात कही जा रही है. जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को बचाया.
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लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार
लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाखिल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्षि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवधि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.
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नाखूनों की खूबसूरती बढ़ाने का शौक पड़ सकता है भारी, जानिए नेल एक्सटेंशन कराने के साइड इफेक्ट्स
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दिल्ली के बादली एक्सटेंशन स्थित घर में आग लगने की खबर सामने आ रही है. आग लगने की वजह से घर में कई लोगों के फंसने की बात कही जा रही है. जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को बचाया.
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लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार
लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाखिल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्षि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवधि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.
