Bad Loans

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  खराब CIBIL Score के चलते Loan लेने में हो रही परेशानी? जानें सिबिल स्कोर को सुधारने का आसान तरीका

  CIBIL Score for Loan: जब आप लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो बैंक आपका सिबिल स्कोर देखता है. यह स्कोर बताता है कि आप कितने अच्छे से पैसे उधार लेते हैं और समय पर लौटाते हैं.

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  बैंक ब्याज वसूली में उचित तरीका अपनाएं, ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क लौटाएंः आरबीआई

  आरबीआई ने कहा कि अनुचित तौर-तरीके और ब्याज वसूलने की ऐसी गैर-मानक गतिविधियां ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं.

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  बैंकों ने नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया कर्ज वसूला

  फंसे कर्जों का बोझ कम करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के स्तर पर किए गए उपायों से बैंक पिछले नौ साल में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि की वसूली करने में सफल रहे हैं. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, देश के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले नौ वित्त वर्षों में कुल 10,16,617 करोड़ रुपये की वसूली की है.

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  Home Loan के प्री-पेमेंट से आपको क्या होगा फायदा और क्या नुकसान…समझें पूरा कैलकुलेशन

  Home Loan Pre-Payment Good Idea or a Bad Idea: होम लोन को समय से पहले चुकाने का फैसला आपकी निजी आर्थिक स्थिति के अलावा होमलोन के इंटरेस्ट रेट, आपकी आय और रोजगार की स्थिति और उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों समेत कई बातों पर निर्भर करता है.

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  होम लोन, पर्सनल लोन की EMI नहीं चुकाई तो बैड बैंक नहीं करेगा वसूली, अफवाहों से न हों परेशान

  सोशल मीडिया पर ये अफवाह चल रही है कि बैड बैंक आम आदमी के होम लोन (Home Loan) , पर्सनल लोन (Personal Loan) या वाहन (Auto Loan) पर ऋण की वसूली भी करेगा. वसूली न होने पर संपत्तियों को जब्त भी कर सकता है. इन अफवाहों को आर्थिक विशेषज्ञों ने गलत ठहराया है.

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  लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार

  लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाख‍िल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवध‍ि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्ष‍ि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवध‍ि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.

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  ICICI बैंक का चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 6.91 प्रतिशत बढ़कर 1,251 करोड़ रुपये

  पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में एकल आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ 135 प्रतिशत बढ़कर 7,930.81 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. संपत्ति के मोर्च पर बात की जाए, तो 31 मार्च, 2020 तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कुल ऋण का 5.53 प्रतिशत थीं. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 6.70 प्रतिशत था. दिसंबर तिमाही में यह 5.95 प्रतिशत के स्तर पर थीं.

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  मनमोहन-राजन के काल में सरकारी बैंकों ने देखा था 'सबसे बुरा वक्त' : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में मंगलवार को वित्तमंत्री ने कहा, "मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राजन जो कुछ भी कहते हैं, वही महसूस करते हैं... और आज, मैं यहां उन्हें पूरा सम्मान देते हुए यह सच्चाई आप सबके सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उससे ज़्यादा बुरा वक्त कभी नहीं देखा, जब सिंह और राजन की जोड़ी प्रधानमंत्री और RBI गवर्नर के रूप में काम कर रही थी... उस वक्त, हममें से किसी को भी उस बारे में पता नहीं था..."

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  प्रधानमंत्री जी, बैंकों के लाखों करोड़ न चुकाने वाली कंपनियां कौन हैं, मालिक कौन हैं?

  क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है?

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  हे राजन! तब तुम्हीं थे न जो राजन का मज़ाक उड़ा रहे थे, राजन को ज़िम्मेदार बता रहे थे?

  अप्रैल 2015 में हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि रघुराम राजन ने नॉन परफॉर्मिंग असेट के कुछ हाई-प्रोफाइल फ्रॉड की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी थी. मांग की थी कि जांच हो और कुछ को जेल भेजा जाए. अखबार के अनुसार राजन ने 17,500 करोड़ के फ्रॉड के बारे में सूचना दी थी. इसमें विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी, ज़ूम डेवलपर्स, तिवारी ग्रुप, सूर्य विनायक इंडस्ट्री, डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग, फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया, सूर्या फार्मा. इन कंपनियों के नाम हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा था. दो साल बाद विनसम डायमंड के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था.

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  अब उत्तराखंड में चीनी सेना ने की घुसपैठ, रघुराम राजन का नया खुलासा, पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें

  चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती में की घुसपैठ की है. बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में चीनी सेना ने तीन बार घुसपैठ की. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े बहुचर्चित मामलों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को समन्वित कार्रवाई के लिए सौंपी गई थी.

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  RBI के पूर्व गवर्नर राजन का खुलासा: PMO को भेजी थी बहुचर्चित बैंकिंग घोटालेबाजों की लिस्ट, मगर...

  भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े बहुचर्चित मामलों की सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को समन्वित कार्रवाई के लिए सौंपी गई थी. राजन ने संसद की एक समिति को लिखे पत्र में यह बात कही है. आकलन समिति के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को भेजे पत्र में राजन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ियों का आकार बढ़ रहा है. हालांकि, यह कुल गैर निष्पादित आस्तयों (एनपीए) की तुलना में अभी काफी छोटा है.

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  हुडको ने पुराने फंसे कर्ज के 317 करोड़ रुपये वसूले

  सरकारी क्षेत्र की कंपनी हुडको ने कहा है कि उसने पुराने फंसे कर्ज में से 317 करोड़ रुपये का काफी बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया है. पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी का कुल फंसा कर्ज 470 करोड़ रुपये था. 

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  RBI ने बैंकों से कहा, बड़े कर्जदार का एक दिन का भी डिफॉल्ट हो तो चूक का खुलासा करना होगा

  भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने आज बड़ी संख्या में कर्जदारों द्वारा एक दिन की कर्ज चूक के मामले बढ़ने पर चिंता जताते हुए बैंकों इसे चेतावनी का संकेत के रूप में लेने को कहा जिसपर कार्रवाई करने की जरूरत हो सकती है.

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  50 करोड़ रुपये से अधिक NPA हुआ तो फ्रॉड मानकर जांच होगी : वित्त मंत्रालय

  पीएनबी घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा है. पीएनबी ने माना है कि नीरव मोदी-मेहुल चौकसी मामले की जांच में 1251 करोड़ का एक नया घोटाला सामने आया है. इसके साथ ही ये घोटाला बढ़कर 12,636 करोड़ तक पहुंच गया है. अब इस तरह के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों से 50 करोड़ से ज़्यादा के NPAs की जांच पड़ताल करने को कहा है.