वित्त मंत्री कहते हैं कि बैंकों के पास बकाया राशि वसूलने के पर्याप्त अधिकार हैं और सरकार उनके इस अधिकार क्षेत्र में कोई राजनीतिक दखलंदाज़ी नहीं कर रही है। क्या बैंक उस अधिकार का इस्तमाल कर रहे हैं। कहीं सरकार बैंकों को बचाने के नाम पर इन बड़े लेनदारों को तो नहीं बचा रही है।