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OBC वर्ग को इस राज्य में बड़ी राहत देने की तैयारी, 43 नई जातियां शामिल करने और आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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मेट्रो विस्तार और OBC आयोग को हरी झंडी, योगी कैबिनेट ने दी 12 अहम फैसले को मंजूरी
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला लिया गया. लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों को यूपी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है.
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Exclusive: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC की हिस्सेदारी बेहद कम, सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!
MP News: मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ओबीसी की ऊंचे सरकारी पदों पर हिस्सेदारी कम है. ओबीसी कमीशन के सर्वे में ये बातें सामने आई है.
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राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान
राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."
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निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने OBC आयोग गठित किया
स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.
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मराठा आरक्षण- मास्टर स्ट्रोक या जी का जंजाल?
आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा.
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महाराष्ट्र: विधानसभा में एकमत से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, रोजगार और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.
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मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र सरकार ने दी मंज़ूरी, कितना आरक्षण मिलेगा ये तय नहीं
महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा समाज की लड़ाई नतीजे पर पहुंचने वाली है. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है. सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी.
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मराठा आरक्षण को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान- 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी करें
एक सरकारी सूत्र के अनुसार रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिए गए आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना, मराठा समुदाय की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग के पक्ष में सुझाव दिए गए हैं. सचिव जैन ने रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रालय में मीडिया से कहा, 'हमें रिपोर्ट मिल गई है, जो कि मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आधारित है. रिपोर्ट के अध्ययन के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा.'
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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कांग्रेस ओबीसी विधेयक को मंजूरी नहीं देने का षड्यंत्र रच रही: भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को मंजूरी नहीं देने का षड्यंत्र रच रही है.
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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : अब संसद की मंजूरी से ही बदली जा सकेगी ओबीसी सूची
केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है जिससे देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी.
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आरपीएससी ने स्थगित की आरएएस की 28 और 29 जनवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 28 और 29 जनवरी को प्रस्तावित आयोजित होने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है.
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केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियां शामिल करने पर कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.
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पिछड़ों में रोजगार संकट के बीच सरकार उनको रिझाने की कर रही तैयारियां
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यूपी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में रोजगार संकट के बीच इस दिशा में सकारात्मक पहल करने जा रही है. यानी इसके लिए नीतिगत स्तर पर तैयारी हो रही है.
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OBC वर्ग को इस राज्य में बड़ी राहत देने की तैयारी, 43 नई जातियां शामिल करने और आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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मेट्रो विस्तार और OBC आयोग को हरी झंडी, योगी कैबिनेट ने दी 12 अहम फैसले को मंजूरी
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला लिया गया. लोकतंत्र सेनानियों के लिए कैशलेस इलाज समेत 12 प्रस्तावों को यूपी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है.
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Exclusive: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC की हिस्सेदारी बेहद कम, सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा!
MP News: मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ओबीसी की ऊंचे सरकारी पदों पर हिस्सेदारी कम है. ओबीसी कमीशन के सर्वे में ये बातें सामने आई है.
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राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान
राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."
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निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने OBC आयोग गठित किया
स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.
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मराठा आरक्षण- मास्टर स्ट्रोक या जी का जंजाल?
आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा.
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महाराष्ट्र: विधानसभा में एकमत से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, रोजगार और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.
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मराठा आरक्षण को महाराष्ट्र सरकार ने दी मंज़ूरी, कितना आरक्षण मिलेगा ये तय नहीं
महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा समाज की लड़ाई नतीजे पर पहुंचने वाली है. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंज़ूरी दे दी है. सोमवार को शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी.
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मराठा आरक्षण को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान- 1 दिसंबर को जश्न की तैयारी करें
एक सरकारी सूत्र के अनुसार रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को दिए गए आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना, मराठा समुदाय की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग के पक्ष में सुझाव दिए गए हैं. सचिव जैन ने रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रालय में मीडिया से कहा, 'हमें रिपोर्ट मिल गई है, जो कि मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आधारित है. रिपोर्ट के अध्ययन के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा.'
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ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, विधेयक लोकसभा में पारित
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी. सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को निरस्त करते हुए वैकल्पिक संशोधन तथा और संशोधनों के साथ ‘संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017’ पारित कर दिया.
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कांग्रेस ओबीसी विधेयक को मंजूरी नहीं देने का षड्यंत्र रच रही: भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को मंजूरी नहीं देने का षड्यंत्र रच रही है.
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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : अब संसद की मंजूरी से ही बदली जा सकेगी ओबीसी सूची
केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है जिससे देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी.
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आरपीएससी ने स्थगित की आरएएस की 28 और 29 जनवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 28 और 29 जनवरी को प्रस्तावित आयोजित होने वाली राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है.
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केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियां शामिल करने पर कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.
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पिछड़ों में रोजगार संकट के बीच सरकार उनको रिझाने की कर रही तैयारियां
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यूपी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में रोजगार संकट के बीच इस दिशा में सकारात्मक पहल करने जा रही है. यानी इसके लिए नीतिगत स्तर पर तैयारी हो रही है.
