फाइल फोटो
- पिछड़ा जाति आयोग ने इसकी सिफारिश की थी
- एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसा दूसरी बार हुआ
- पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया फैसला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:
कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में 15 नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. पिछड़ा जाति आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर कैबिनेट ने ये फैसला किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. कैबिनेट ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में इन 15 नई जातियों को शामिल किया है. इनमें से उत्तराखंड में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ये दूसरा मौका है जब कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. पिछड़ा जाति आयोग के सदस्य शकीलउज़्जमां अंसारी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि आयोग की तरफ से केंद्र की ओबीसी लिस्ट में करीब 50 के आसपास नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की गई है जिसमें से 15 को कैबिनेट ने बुधवार को स्वीकार किया है.
दरअसल केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कुल 28 बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. हालांकि नई जातियों की सूची सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है.
कैबिनेट के फैसले के नोटिफिकेशन के साथ ही केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल इन नई जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलने लगेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया. कैबिनेट ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में इन 15 नई जातियों को शामिल किया है. इनमें से उत्तराखंड में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.
एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ये दूसरा मौका है जब कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. पिछड़ा जाति आयोग के सदस्य शकीलउज़्जमां अंसारी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि आयोग की तरफ से केंद्र की ओबीसी लिस्ट में करीब 50 के आसपास नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की गई है जिसमें से 15 को कैबिनेट ने बुधवार को स्वीकार किया है.
दरअसल केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कुल 28 बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. हालांकि नई जातियों की सूची सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है.
कैबिनेट के फैसले के नोटिफिकेशन के साथ ही केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल इन नई जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिलने लगेगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
केंद्र की ओबीसी लिस्ट, पिछड़ा जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग, Central Obc List, Backward Classes Commission, Backward Class
