राज्यसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने के केन्द्र सरकार के फ़ैसले को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी. विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में 'पिछड़ों को अधिकार दो' के नारे लगाए. विपक्षी सांसदों का कहना था कि सरकार पिछड़ों के आरक्षण को धीरे-धीरे ख़त्म करने की साज़िश कर रही है. दरअसल गुरुवार को कैबिनेट ने एक नया नेशनल कमीशन फॉर सोसाइटी फॉर सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. ये तय किया गया है कि मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह गठित होने वाले इस नए आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा हासिल होगा.