Ayodhya Mediation

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  Ayodhya Case: सूत्रों का दावा, सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित भूमि छोड़ने को तैयार, यह है प्रस्ताव

  सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने जो रास्ता सुझाया है वह हिंदू-मुसलमान दोनों के लिए 'विन-विन' वाला रास्ता है यानी सभी पक्षों के लिए अच्छा है.

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  अयोध्या विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता की कोशिश फिर शुरू, मीटिंग हुई

  अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता के लिए पहली मीटिंग आज शुरू हो गई. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़े ने मध्यस्थता करने वाली पुरानी कमेटी से इसे दुबारा शुरू करने का अनुरोध किया था. यही नहीं देश के तमाम मुस्लिम समाजसेवी और बुद्धिजीवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं. उसमें उनसे मांग की जाएगी कि वे इस पर लचीला रुख अपनाकर मसले को सुलह से निपटाने में मदद करें.

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  Exclusive : अयोध्या पर मध्यस्थता क्यों फेल हुई? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जमीन छोड़ने को तैयार था

  एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या मसले पर मध्यस्थता में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मंदिर के लिए विवादित ज़मीन पर दावा छोड़ने के लिए तैयार था. उसका यह भी कहना था कि वह इसके बदले मस्जिद बनाने के लिए कोई जमीन नहीं लेगा. लेकिन वक्त की कमी से एक और पक्षकार को मनाया नहीं जा सका.अब मुस्लिम उलेमा का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि मुक़दमे की सुनवाई के साथ-साथ मध्यस्थता फिर शुरू की जाए ताकि मसले का हल कोर्ट के बाहर निकल आए.

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  अयोध्या मामले में मध्यस्थता के जरिए नहीं हो पाया समझौता, 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई

  सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न समूहों के साथ परामर्श करने और विवाद के समाधान पर चर्चा के लिए नियुक्त तीन-सदस्यीय पैनल ने सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ पक्षों में मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं बन सकी.

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  अयोध्या जमीन विवाद: सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर करेगा विचार

  साथ ही उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा कि मामले में सुनवाई की जाए अथवा मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखी जाए. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई को तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति को कहा था कि मध्यस्थता कार्यवाही के परिणामों के बारे में 31 जुलाई या एक अगस्त तक अदालत को सूचित करें ताकि वह मामले में आगे बढ़ सके.

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  अयोध्या विवाद: SC ने मांगी मध्यस्थता पैनल से स्टेटस रिपोर्ट, कहा- रिपोर्ट देखने के बाद हर दिन सुनवाई पर होगा फैसला

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल से 25 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. साथ ही कहा कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद ही हर दिन सुनवाई पर फैसला होगा.

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  अयोध्या मामला: मध्यस्थता समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, 10 मई को सुनवाई...

  अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल सुनवाई करेगी. जस्टिस खलीफुल्ला कमेटी ने मध्यस्थता को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इसी को लेकर शुक्रवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी.

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  अयोध्या विवाद: मध्यस्थता कमेटी आज से शुरू करेगी सुनवाई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

  मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी मंगलवार को अयोध्या पहुंची. आज से इस मामले पर सुनवाई शुरू हो रही है. मध्यस्थता की मदद से कई सालों से अटके इस विवाद को निपटाने की कवायद की जा रही है. बुधवार को बातचीत के लिए 25 लोगों को बुलाया गया है. अवध यूनिवर्सिटी के इंजिनियरिंग कैंपस स्थित गेस्ट हाउस में कमेटी के ठहरने का इंतजाम किया गया हैं

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  अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता टीम के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला की पहली प्रतिक्रिया

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ.एम.आई. कलीफुल्ला को अयोध्या विवाद की मध्यस्थता के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  जैसे वेटिकन में मस्जिद, मक्का में चर्च नहीं बना सकता, वैसे ही अयोध्या में भी मंदिर के सिवा कुछ और नहीं: उमा भारती

  अयोध्या मामले में मध्यस्थता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती (Uma Bharti) ने कहा कि यह देश सेक्युलर है, इसलिए जहां राम लला विराजमान हैं, भव्य मंदिर का निर्माण वहीं पर हो सकता है.

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  Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले श्री श्री रविशंकर- मध्यस्थता ही एक मात्र विकल्प, देश के लिए अच्छा होगा

  अयोध्या मामले में मध्यस्थता को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी. मध्यस्थ चुने जाने के बाद श्री श्री रविशंकर की पहली प्रतिक्रिया आई है.

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  Ayodhya Case Live Updates: आपसी बातचीत को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, अयोध्या मामले में श्री श्री रविशंकर समेत तीन मध्यस्थ

  Ayodhya Case Live Updates: राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीनी विवाद की मध्यस्थता के जरिए समझौते कराने की कवायद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पांच जजों का संविधान पीठ फैसला सुना दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोध्या विवाद हल होगा मध्यस्थता से, जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में होगी बातचीत

  अयोध्या मामले (Ayodhya Case) पर मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि इस विवाद को मध्यस्थता और बातचीत के जरिए तय किया जाएग. मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला होंगे और पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी. मध्यस्थों में श्री श्री रविशंकर (Sri Sri Ravi Shankar) भी शामिल होंगे. इसके अलावा वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू होंगे.  इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कि अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है या नहीं.

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  जो बाबर ने किया, वह अब बदल नहीं सकते: पढ़ें अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

  अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अगुवाई में पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की बुधवार को सुनवाई की. हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि वह इस पर फैसला कब सुनाएगी. सुनवाई के दौरान जहां मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए तैयार दिखा, वहीं हिंदू महासभा और रामलला पक्ष ने इस पर सवाल उठाए. हिंदू महासभा ने कहा कि जनता मध्यस्थता के फैसले को नहीं मानेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने पर विचार करें. अगर एक फीसदी भी बातचीत की संभावना हो तो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए.

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  अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, कहा- यह केवल जमीन विवाद नहीं, दिल, दिमाग और हीलिंग का मामला है

  चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अगुवाई में पांच जजों का संविधान पीठ ये तय करेगा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने पर विचार करें. अगर एक फीसदी भी बातचीत की संभावना हो तो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए.