Assam Citizen

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  बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर बॉर्डर पर नो-मेंस लैंड में छोड़ रही असम सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के इस अभियान के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में दायर याचिका में इस ड्राइव को रोकने की मांग की गई है.

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  "कांग्रेस ने हमास की निंदा नहीं की क्योंकि..."; असम के मुख्यमंत्री

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि नवगठित भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) के घटकों के बीच कोई एकता नहीं है और इसका गठन सिर्फ भारत के "लोगों को धोखा देने" के लिए किया गया है.

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  अवैध प्रवेश करने वाले म्‍यांमार के नागरिकों के पास से नहीं मिले हथियार, सुरक्षा बलों का दावा 

  मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को असम राइफल्‍स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी थी और म्यांमार के नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी थी.

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  Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र

  सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.

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  असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या

  अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी. 

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  NRC से 'अयोग्य लोगों को हटाने' के आदेश का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, डाली जाएंगी नई याचिकाएं

  असम NRC (National Register of Citizens) से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' के आदेश के खिलाफ एनआरसी के दो स्टेकहोल्डरों- AAMSU और जमीयत उलैमा-ए-हिंद- ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं डालने का फैसला किया है.

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  पैन, बैंक-भूमि से जुड़े दस्तावेजों से नहीं साबित होती है नागरिकता: गुवाहटी हाई कोर्ट

  सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जब तक उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।  

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  असम NRC अधिकारियों का आरोप, डेटा डिलीट किया गया, अहम ईमेल संदेश छिपाए गए

  NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

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  क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ

  31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.

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  Citizenship Act: असम में रेलवे की बोगी में आग लगाना चाहती थी भीड़, सेना ने इस तरह बचाई यात्रियों की जान

  समूचे असम में बृहस्पतिवार को हजारों लोगों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच सेना ने बताया कि उसने नहारकाटिया रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को भीड़ से बचाया, जो रेल के डिब्बों को आग लगाने पर उतारू थे. सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि भीड़ ने नहारकाटिया में सिलचर-डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस को घेर लिया और वह उसमें आग लगाने ही वाले थे कि सुरक्षा बल वहां पहुंच गए.

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  नागरिकता संशोधन बिल से खुश हैं ये शरणार्थी

  गुवाहाटी में प्रदर्शन तेज़ हो गया. शाम तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कर्फ्यू लगाना पड़ा. कर्फ्यू अनिश्चितकालीन समय के लिए लगाया गया है. सचिवालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है. शाम तक जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो कर्फ्यू लगाना पड़ा. गुवाहाटी के अन्य इलाकों में भी प्रदर्शन होते रहे. राज्य सचिवालय के बाहर बस में आग लगा दी गई है. सचिवालय जाने के रास्ते को घेरा गया. खबरें आ रही हैं कि सचिवालय के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं. मुख्यमंत्री के काफिले को रास्ता बदलना पड़ा है.

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  Citizenship Bill के खिलाफ असम में विरोध प्रदर्शन तेज, केंद्र ने भेजे अर्द्धसैनिक बलों के 5,000 जवान, इंटरनेट पर भी पाबंदी

  गुवाहाटी (Guwahati) में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े. लोकसभा में विधेयक पारित होने वाले दिन से ही असम के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. छात्र नेताओं के मुताबिक, सचिवालय के सामने पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए.

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  क्या आज का भारत हाजी हबीब के लिए नागरिकता रजिस्टर का विरोध करेगा?

  असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है. नागरिकता रजिस्टर के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए. राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए. 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके. इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं. बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं. इन सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा. उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है.

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  कहीं के नागरिक नहीं रहेंगे असम में रह रहे 19 लाख लोग - रिपोर्ट

  अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि असम में लंबे समय से रह रहे करीब 20 लाख लोग जल्द ही कहीं के भी नागरिक नहीं रहेंगे.

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  NRC पर आया बांग्लादेश का बयान, कहा- हम अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं

  काफी समय से लंबित बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के बारे में हक ने संकेत दिया कि अगर भूटान इसका हिस्सा नहीं बनता तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करेंगे. बांग्लादेश -भूटान - भारत - नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते का लक्ष्य चारों देशों के बीच परिवहन को बेहतर बनाना है.