Assam Citizen

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  वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.

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  बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर बॉर्डर पर नो-मेंस लैंड में छोड़ रही असम सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  हिमंता बिस्वा सरमा सरकार के इस अभियान के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में दायर याचिका में इस ड्राइव को रोकने की मांग की गई है.

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  "कांग्रेस ने हमास की निंदा नहीं की क्योंकि..."; असम के मुख्यमंत्री

  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि नवगठित भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) के घटकों के बीच कोई एकता नहीं है और इसका गठन सिर्फ भारत के "लोगों को धोखा देने" के लिए किया गया है.

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  अवैध प्रवेश करने वाले म्‍यांमार के नागरिकों के पास से नहीं मिले हथियार, सुरक्षा बलों का दावा 

  मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने सोमवार को असम राइफल्‍स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी थी और म्यांमार के नागरिकों को तुरंत वापस भेजने की सलाह भी दी थी.

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  Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र

  सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.

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  असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या

  अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी. 

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  NRC से 'अयोग्य लोगों को हटाने' के आदेश का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, डाली जाएंगी नई याचिकाएं

  असम NRC (National Register of Citizens) से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' के आदेश के खिलाफ एनआरसी के दो स्टेकहोल्डरों- AAMSU और जमीयत उलैमा-ए-हिंद- ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं डालने का फैसला किया है.

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  पैन, बैंक-भूमि से जुड़े दस्तावेजों से नहीं साबित होती है नागरिकता: गुवाहटी हाई कोर्ट

  सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जब तक उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।  

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  असम NRC अधिकारियों का आरोप, डेटा डिलीट किया गया, अहम ईमेल संदेश छिपाए गए

  NRC अधिकारियों को यह भी संदेह है कि नागरिक सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया से जुड़ी रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक ईमेल एकाउंटों के पासवर्ड छिपा लिए थे.

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  क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ

  31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.