Ashish Sharma

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  वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा  हमने पहले ही आदेश दे दिया है कि सिर्फ पांच याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. ⁠उसके बाद किस भी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा.  

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  गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार

  गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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  अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को राहत बरकरार, SC ने खारिज की पंजाब सरकार की याचिका

  अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया को 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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  IPL 2025: 'मैं उसे जोंटी रोड्स से आगे रखूंगा', नेहरा ने इस भारतीय को बताया बेस्ट फील्डर

  GT vs DC: दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले जब नेहरा से सवाल किया, तो उन्होंने कई नामों में से एक को चुना. और जोंटी से आगे रखने के पीछे वजह भी बता दी

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  महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइनबोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की

  जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

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  वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई

  राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.

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  यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट

  ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

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  वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ SC में दायर हुईं याचिकाएं पर जल्द हो सुनावई, CJI से की गई मांग

  CJI संजीव खन्ना ने कोई तारीख देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि दोपहर में जल्द सुनवाई पर विचार करेंगे. साथ ही CJI ने भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को लिस्ट करेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई

  Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.

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  चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने पर घर पर चला था बुलडोजर, SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

  याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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  SC पहुंचा बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग

  याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर 'जबरन बेदखली अभियान' चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे. जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया. उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया. SC Petition against Punjab government officials action on farmers on border

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  फ्लैट खरीदने वालों से करें सहयोग... सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को दिया आदेश

  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, अदालत इस बात से खुश नहीं है कि प्राधिकरण मृत परियोजना को पुनर्जीवित करने में सहयोग नहीं कर रहा है. जहां घर खरीदारों को बिल्डर द्वारा धोखा दिया गया है, जो दशकों पहले गायब हो गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य के खिलाफ CAMPA फंड के दुरुपयोग मामले की कार्यवाही बंद की

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कि आपका राज्य इतना गरीब है कि वह स्टेशनरी पर खर्च नहीं कर सकता है और उसे वनरोपण के लिए निर्धारित फंड से ही खर्च करना पड़ता है?

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  संरक्षित ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

  पीठ ने यह भी आदेश दिया कि उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ताज ट्रेपेजियम प्राधिकरण को पुलिस की सहायता से क्षेत्र में आगे पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए.

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  ऑरोविले फाउंडेशन को SC से बड़ी राहत, पुडुचेरी के टाउनशिप प्रोजेक्ट से जुड़ा NGT आदेश रद्द

  अदालत ने पाया कि इस मामले में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है.  NGT ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और निर्देश देने में 'बड़ी गलती' की, जो 'कानून में असमर्थनीय' है.