Ashish Sharma

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  राज्यपालों पर समयसीमा आदेश से संवैधानिक संकट का खतरा: केंद्र

  इस मामले पर सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी. पांच जजों की पीठ ये सुनवाई करेगी. केंद्र ने कहा, "अनुच्छेद 142 में निहित अपनी असाधारण शक्तियों के तहत भी, सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नहीं कर सकता, बशर्ते कि संवैधानिक पाठ में ऐसी कोई प्रक्रियागत जनादेश न हों.

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  रेणुकास्वामी हत्या केस: कन्नड़ एक्टर दर्शन की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

  ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि दर्शन मिली जमानत बरकरार रखनी है या उसे खारिज कर देना है. 

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  मुस्लिमों में प्रचलित तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगी राय, तीन तलाक के बाद बड़ा कदम

  इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक या तलाक-ए-बिदत या एक बार में तीन बार तलाक कहने को असंवैधानिक करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह में करेगा.

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  मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार

  25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.

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  बिहार SIR मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 13 अगस्त को सुनवाई

  निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि बिहार मतदाता सूची का मसौदा एक अगस्त को प्रकाशित होने के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने उसमें नाम शामिल करने या हटाने के लिए उससे संपर्क नहीं किया है. मसौदा सूची एक सितंबर तक दावों और आपत्तियों के लिए उपलब्ध रहेगी.

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  इंसान द्वारा इंसान को खींचने की प्रथा अमानवीय... माथेरान में हाथ-रिक्शा पर बैन, SC ने दिया पुनर्वास का आदेश

  चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में हाथ-रिक्शा की परंपरा बंद करने और पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद इस प्रथा को अनुमति देना संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है.

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  मध्य प्रदेश में जिला जज के प्रमोशन के विरोध में महिला जज ने दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप

  सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर तैनात महिला जज ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजे अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया.

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  टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड केस: आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर SC में सुनवाई टली

  साल 2022 में उदयपुर के मालदास इलाके में कन्हैया लाल की नृशंस हत्या कर दी गई थी. दोनों आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथों में है.

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  चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर SC सख्त, कहा- जो कोई एक भी ईंट रखे, उसे गिरफ्तार करें, सपंत्ति सील करें

  चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला हो रहा है. इसे फौरन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण में एक ईंट भी जोड़ता हुआ मिले उसे तुरंत गिरफ्तार करें.

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  ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला: लालू को राहत नहीं, SC का दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया है.

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  रेप आरोपी की अग्रिम जमानत को SC ने रखा बरकरार, शिकायत करने वाली महिला से कहा- आपने भी शादी के बाहर संबंध...

  पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम ज़मानत दे दी थी.  हाईकोर्ट का मानना था  रिकॉर्ड से साफ है कि हालांकि आरोपी और महिला  रिश्ते में थे, लेकिन पति से तलाक के बाद उसके साथ कोई यौन गतिविधि नहीं की की गई थी. 

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  तालाब में पानी नहीं आया तो भेज देंगे जेल: सुप्रीम कोर्ट की अफसरों को चेतावनी, जानें पूरा मामला

  सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आप किसी व्यक्ति का गला घोंटकर यह नहीं कह सकते कि वह सांस नहीं ले रहा है. कोर्ट ने कहा प्राधिकरण से कहें कि तालाब को उसके मूल स्वरूप में बहाल करें.

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  सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को पोस्ट करने की छूट दी, SIT को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईटी की धीमी गति और जांच के भटकते रुख को लेकर नाराजगी जताई. बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो काम दो दिन में हो सकता है, उसके लिए दो महीने क्यों चाहिए?

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  DNA सैंपल किस तरह इकट्ठा हों और कैसे संभालकर रखे जाएं... सुप्रीम कोर्ट ने जारी की देशव्यापी गाइडलाइंस

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एक दंपत्ति की हत्या और बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को डीएनए सबूतों के रखरखाव में गंभीर खामियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया. अदालत ने आपराधिक मामलों में डीएनए सैंपल आदि के कलेक्शन, प्रोटेक्शन और प्रोसेसिंग को लेकर डिटेल्ड गाइडलाइंस भी जारी कीं.

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  आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती

  सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.