Ashish Sharma

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  लखीमपुर खीरी हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से क्या कुछ कहा, जानें

  जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, "हमारे विचार में, ऐसी सामग्री की सत्यता, वास्तविकता और विश्वसनीयता की जांच पुलिस प्रशासन द्वारा की जा सकती है".

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  बेअंत सिंह हत्याकांड: दोषी राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग पर SC ने क्या कुछ कहा

  केन्द्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक मुख्यमंत्री समेत 16 लोगों की हत्या का मामला है. सरकार अभी इस मुद्दे पर विचार कर रही है.

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  जेलों में बंद सजा पूरी कर चुके पाकिस्तानियों की रिहाई पर दायर याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

  याचिका में कहा गया है कि 26 मार्च 2024 को एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची के बारे में जानकारी मांगी थी.

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  बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी में दिया संरक्षण

  बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

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  सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार को लेकर नए नियमों का परीक्षण करने को तैयार, चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस

  अपनी याचिका में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग (ECI) को 1961 के चुनाव संचालन नियम में इस तरह के बेशर्मी से और सार्वजनिक परामर्श के बिना एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

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  प्रॉपर्टी विवाद मामले में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाई कोर्ट में भी जल्द सुनवाई का आदेश

  बता दें कि अब्बास अंसारी ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया है कि उनके प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक्त से पेंडिंग है. उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.

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  मेनका गांधी की याचिका पर सुप्रीन कोर्ट ने UP की सुल्तानपुर सीट से सांसद राम भुआल निषाद से मांगा जवाब

  मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि राम भुआल निषाद ने नामांकन के वक्त दाखिल हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज सभी 12 मुकदमों की जानकारी नहीं दी है.

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  आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत, ये हैं शर्तें

  सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी.

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  पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जाने पर रोक की मांग वाले मामले में SC का दखल से इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे या फिर हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें. 

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  अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार

  याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए. 

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  'हमारी चिंता ये कि उन्हें नुकसान न पहुंचे...' डल्लेवाला की स्थिति पर पंजाब सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट

  पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल का जीवन बचाने के लिए पंजाब सरकार को उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का निर्देश दिया था.

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  जानें, राजस्थान में 'प्रीप्लांटरी मॉडल' क्या है... जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

  जस्टिस मेहता ने कहा, "हमें राजस्थान के एक जिले में तैयार किए गए प्रीप्लांटरी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए. अत्यधिक खनन के कारण, गांव में पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है."

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने को लेकर गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आज 16 दिसंबर है और निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना की 12वीं वर्षगांठ भी है. महिलाओं की सुरक्षा के लि अखिल भारतीय दिशा- निर्देशों की मांग करने वाली याचिका में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

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  जस्टिस शेखर कथित विवादित बयान मामला : SC मंगलवार को कर सकता है विचार: सूत्र

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते दिनों प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में एक कथित विवादित बयान दिया था. 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बयान से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी.