Ashish Sharma

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  यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट

  ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

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  वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ SC में दायर हुईं याचिकाएं पर जल्द हो सुनावई, CJI से की गई मांग

  CJI संजीव खन्ना ने कोई तारीख देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि दोपहर में जल्द सुनवाई पर विचार करेंगे. साथ ही CJI ने भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को लिस्ट करेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई

  Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.

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  चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने पर घर पर चला था बुलडोजर, SC ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

  याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि बिना कारण बताओ नोटिस और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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  SC पहुंचा बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग

  याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर 'जबरन बेदखली अभियान' चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे. जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया. उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया. SC Petition against Punjab government officials action on farmers on border

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  फ्लैट खरीदने वालों से करें सहयोग... सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को दिया आदेश

  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, अदालत इस बात से खुश नहीं है कि प्राधिकरण मृत परियोजना को पुनर्जीवित करने में सहयोग नहीं कर रहा है. जहां घर खरीदारों को बिल्डर द्वारा धोखा दिया गया है, जो दशकों पहले गायब हो गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य के खिलाफ CAMPA फंड के दुरुपयोग मामले की कार्यवाही बंद की

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कि आपका राज्य इतना गरीब है कि वह स्टेशनरी पर खर्च नहीं कर सकता है और उसे वनरोपण के लिए निर्धारित फंड से ही खर्च करना पड़ता है?

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  संरक्षित ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

  पीठ ने यह भी आदेश दिया कि उसके आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ताज ट्रेपेजियम प्राधिकरण को पुलिस की सहायता से क्षेत्र में आगे पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए.

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  ऑरोविले फाउंडेशन को SC से बड़ी राहत, पुडुचेरी के टाउनशिप प्रोजेक्ट से जुड़ा NGT आदेश रद्द

  अदालत ने पाया कि इस मामले में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है.  NGT ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और निर्देश देने में 'बड़ी गलती' की, जो 'कानून में असमर्थनीय' है. 

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  पूर्व IPS अफसर प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अवैध भूमि आवंटन मामले में जमानत अर्जी खारिज

  पूर्व IPS अफसर प्रदीप शर्मा पर कच्छ जिले के तत्कालीन कलेक्टर के रूप में निजी फायदे के लिए सरकारी भूमि के कथित अवैध आवंटन के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक विश्वासघात का आरोप है. उनके खिलाफ 2023 में FIR दर्ज की गई थी.

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  आरजी कर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार

  ⁠सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है. ⁠CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे. ⁠याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के सामने मामले को उठाने की छूट है.

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  जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के जज को तौर पर शपथ ली

  न्यायमूर्ति बागची के शपथ लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो जाएंगे. न्यायमूर्ति बागची का शीर्ष न्यायालय में छह साल से अधिक का कार्यकाल होगा, जिसमें वह सीजेआई के रूप में भी काम करेंगे.

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  "राज्य लगाए लगाम": प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को दवाएं व उपकरण खरीदने को मजबूर करने की याचिका पर SC

  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए जनहित याचिका का निपटारा किया और कहा कि इस न्यायालय के लिए कोई अनिवार्य निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा. लेकिन निजी अस्पतालों में अनुचित शुल्क या मरीज के शोषण की कथित समस्या के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक करना आवश्यक है. 

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  किसी को 'मियां- तियां या 'पाकिस्तानी' कहना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निश्चित रूप, दिए गए बयान गलत हैं. हालांकि, यह सूचना देनेवाले की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर नहीं है.

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  छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामला : निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू समेत इन्हें मिली अंतरिम जमानत, SC ने सुनाया बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उस स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी.