Ashish Chauhan

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  30 साल के आशीष चंचलानी ने ब‍िना गुलाब जामुन छोड़े 130 क‍िलो से 90 KG कर ल‍िया वजन, बस इस डाइट प्‍लान को फॉलो करके

  Ashish chanchlani transformation: बिना अपने मन पसंद खाने को छोड़े आशीष चंचलानी ने घटाया 40 किलो वजन, आखिर क्या है इसके पीछे का राज (Ashish chanchlani transformation

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  मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान को पेशी की छूट से राहत बरकरार, जानें क्या है मामला

  कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. तन्खा ने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी छवि खराब की.

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  यूट्यूबर की फैट से फिट जर्नी, रसमलाई-गुलाब जामुन खाकर 40 किलो किया वजन कम, आप भी जानें फिटनेस रूटीन

  क्या आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन खाने पीने की चीजों से परहेज नहीं करना चाहते, खासकर मीठे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं यूट्यूबर आशीष चंचलानी की फिटनेस जर्नी कि कैसे उन्होंने मीठा खाकर अपना वजन कम किया

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  ना एक्टिंग का तेज, ना डायरेक्शन का जस- जानें कैसी है कंगना रनौत की तेजस- पढ़ें मूवी रिव्यू

  Tejas movie review: कंगना रनौत बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें अपने दम पर फिल्में चलाने के लिए पहचाना जाता है. अगर कंटेंट शानदार हो तो कंगना रनौत का कोई सानी नहीं. जानें कैसी है फिल्म.

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  MP में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी करने पर रोक हटाने की याचिका पर SC का सुनवाई से इन्कार

  जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट की रोक हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के इस रोक के चलते पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्तियां रुक गईं हैं.

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  "औरंगजेब ने जमीन पर किया था कब्जा", ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

  हिंदू पक्ष ने कहा कि भारत में इस्लामिक शासन से हज़ारों साल पहले से संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है. भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती. इस पर औरंगज़ेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्ज़ा किया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव में पुलिस हिरासत में युवक मौत मामले की जांच लखनऊ पुलिस को ट्रांसफर की

  मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पहली नज़र में उन्नाव पुलिस द्वारा मामले में जांच सही नहीं रही है. जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है.

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  सुप्रीम कोर्ट के जज भी बंदरों के आतंक से परेशान, भगाने के लिए निकाला गया टेंडर

  सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस के मुताबिक जजों के सरकारी आवास और गेस्ट हाउस के परिसरों में आतंक मचाने वाले बंदरों को दूर रखने के लिए हाउस कीपिंग की विशेषज्ञ एजेंसियों से सील बंद निविदाएं मांगी गई हैं.

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  नवजोत सिद्धू ने 33 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा 

  हलफनामा में सिद्धू ने कहा है कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं है. कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी. घटना को 3 दशक से अधिक समय बीत चुका है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद के खिलाफ गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

  गैंगस्टर अबू सलेम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. उसके द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार ने वहां की सरकार को आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड को डीएनडी पर विज्ञापन के होर्डिंग्स लगाने की इजाजत दी

  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी ध्यान में रखा, जिसके जरिए कंपनी को टोल वसूलने से रोका गया था. लेकिन ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए विज्ञापन के जरिए होने वाली आमदनी की इजाजत कंपनी को मिली थी.

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  मध्यप्रदेश स्थानीय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानिए क्यों

  सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले पर कहा कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे.

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  OBC आरक्षण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों के नतीजे अधिसूचित करने के निर्देश दिए

  सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया गया था कि चुनाव आयोग ओबीसी श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के साथ आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ट्रिपल टेस्ट अनुपालन नहीं किया गया है.

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  NEET-PG में EWS कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, डॉक्टरों ने की थी बड़ी हड़ताल

  CJI एनवी रमना ने कहा कि वो बुधवार को एक तीन जजों की बेंच का गठन करने पर विचार करेंगे. इस मामले में तीन जजों की बेंच का गठन करना है. हम देखते हैं कि क्या बुधवार को एक बेंच का गठन किया जा सकता है. 

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  मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अप्रत्यक्ष भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट

  पीठ ने कहा है कि मानसिक दिव्यांग होना सक्षम शरीर वाले व्यक्तियों की तुलना में कार्यस्थल मानकों का पालन करने की क्षमता को कम करती है. ऐसे व्यक्तियों को अधिक हानि होती है और अनुशासनिक कार्रवाई की चपेट में आ जाते हैं.