Arvind Kejriwal Decision
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School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के स्कूलों ने सर्दी की छुट्टियां बढ़ाई, अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल
Delhi's School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के ज्यादातर स्कूल 9 जनवरी 2025 से खोल दिए गए हैं. लेकिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है.
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'इंडिया' गठबंधन की बहुत बड़ी जीत : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, उनके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि एकता और मेहनत से आप बीजेपी को हरा सकते हैं."
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कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति, पी. चिदंबरम ने कहा- केजरीवाल सरकार को कानून की समझ गलत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.
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JNU देशद्रोह केस में मुकदमे को मंजूरी पर कन्हैया कुमार ने NDTV कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो सुनवाई
कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.
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JNU नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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जेएनयू देशद्रोह मामला : केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने लिखी 'आप' सरकार को चिट्ठी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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JNU देशद्रोह मामला : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, जल्द से जल्द फैसले के लिए...
फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान दिया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के समर्थन में AAP तो विरोध में कांग्रेस, जानें कौन-कौन हैं मोदी सरकार के खिलाफ
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.
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Delhi Govt vs Lt Governor case: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, ACB,सर्विसेस, और जांच आयोग पर केंद्र का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में केजरीवाल सरकार को झटका दिया है.
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जन सुनवाई में न आने वाले अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला...
सीएम ने कहा था कि वे कामकाजी दिनों में अपने कार्यालयों में सुबह 10 से 11 बजे तक मुलाकात का समय लिये बिना लोगों से मिलें. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने विभाग प्रमुखों से भी कहा है कि वे जन सुनवाई के समय में अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ख़त्म नहीं हो रहा टकराव, पैदा हो सकता है 'प्रशासनिक संकट'
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.
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केजरीवाल के सीएजी ऑडिट के फैसले के खिलाफ दिल्ली की बिजली कंपनियां गईं हाईकोर्ट
रिलायंस की बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के अलावा टाटा पावर ने भी कहा है कि इस ऑडिट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
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दिल्ली के किसी सरकारी अधिकारी और मंत्री के पास नहीं होगी लालबत्ती
दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के शपध संभालते ही अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि दिल्ली में कोई भी अधिकारी और मंत्री लाल बत्ती का प्रयोग नहीं करेगा।
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School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के स्कूलों ने सर्दी की छुट्टियां बढ़ाई, अब इस तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल
Delhi's School Winter Vacation 2025: राजधानी दिल्ली के ज्यादातर स्कूल 9 जनवरी 2025 से खोल दिए गए हैं. लेकिन कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है.
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'इंडिया' गठबंधन की बहुत बड़ी जीत : चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, उनके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि एकता और मेहनत से आप बीजेपी को हरा सकते हैं."
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कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति, पी. चिदंबरम ने कहा- केजरीवाल सरकार को कानून की समझ गलत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कन्हैया कुमार एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए शनिवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देशद्रोह कानून के बारे में दिल्ली सरकार की समझ गलत है.
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JNU देशद्रोह केस में मुकदमे को मंजूरी पर कन्हैया कुमार ने NDTV कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द हो सुनवाई
कन्हैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए NDTV से कहा कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए. लोकसभा चुनावों से पहले चार्जशीट फाइल की गई और अब जब मैं बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ हूं तो यह बात सामने आई.
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JNU नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी वक्त से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. दिल्ली सरकार ने देश विरोधी नारे लगाने के मामले में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
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जेएनयू देशद्रोह मामला : केजरीवाल के बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने लिखी 'आप' सरकार को चिट्ठी
जेएनयू देशद्रोह के मामले (JNU sedition Case) को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने यह कदम उठाया है. अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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JNU देशद्रोह मामला : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, जल्द से जल्द फैसले के लिए...
फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक अहम बयान दिया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के समर्थन में AAP तो विरोध में कांग्रेस, जानें कौन-कौन हैं मोदी सरकार के खिलाफ
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने का फैसला लिया गया है. राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की. भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक संवैधानिक आदेश में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का आदेश दिया था. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है. इसकी जानकारी गृह मंत्री ने सदन को दी. इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ. राज्यसभा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं. गृह मंत्री के इस घोषणा के बाद देश के कुछ दल सरकार के इस फैसले का समर्थन किया तो कुछ दलों ने इसका विरोध किया. सरकार के इस कदम का विरोध करने वालों में कांग्रेस के अलावा टीएमसी, जेडीयू, एनसी, पीडीपी आदि शामिल हैं.
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Delhi Govt vs Lt Governor case: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, ACB,सर्विसेस, और जांच आयोग पर केंद्र का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में केजरीवाल सरकार को झटका दिया है.
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जन सुनवाई में न आने वाले अधिकारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला...
सीएम ने कहा था कि वे कामकाजी दिनों में अपने कार्यालयों में सुबह 10 से 11 बजे तक मुलाकात का समय लिये बिना लोगों से मिलें. दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने विभाग प्रमुखों से भी कहा है कि वे जन सुनवाई के समय में अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ख़त्म नहीं हो रहा टकराव, पैदा हो सकता है 'प्रशासनिक संकट'
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.
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केजरीवाल के सीएजी ऑडिट के फैसले के खिलाफ दिल्ली की बिजली कंपनियां गईं हाईकोर्ट
रिलायंस की बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के अलावा टाटा पावर ने भी कहा है कि इस ऑडिट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
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दिल्ली के किसी सरकारी अधिकारी और मंत्री के पास नहीं होगी लालबत्ती
दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के शपध संभालते ही अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि दिल्ली में कोई भी अधिकारी और मंत्री लाल बत्ती का प्रयोग नहीं करेगा।
