Arunachal Government

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  DA Hike 2026: इस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, DA-DR में 2% बढ़ोतरी का ऐलान, एरियर का भी मिलेगा फायदा

  DA Hike News: 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इस फैसले से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. राज्य सरकार जनवरी से अप्रैल तक का एरियर कैश में भुगतान करेगी. जानें किसे मिलेगा फायदा और सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ.

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  अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू को SC से झटका, सरकारी ठेकों के मामले में CBI को जांच के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के परिवार को सरकारी ठेके देने के मामले में CBI से प्रारंभिक जांच कराने का आदेश दिया है. मामला 1270 करोड़ रुपये के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें खांडू परिवार की 4 कंपनियां शामिल हैं.

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  3D School: अरुणाचल प्रदेश में खुला देश का पहला 3 डी प्रिंटेड स्कूल, महज दो महीने में बनकर तैयार 

  3D School: 3 डी प्रिंटर, 3 डी मूवी और 3 डी पेंटिंग तो आपने बहुत सुना और देखा होगा, लेकिन क्या किसी 3 डी स्कूल के बारे में सुना है. अरुणाचल प्रदेश के पाचिन में देश का पहला 3डी प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है. 

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  "अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था है और रहेगा..." : भारत का चीन को दो टूक जवाब

  पीएम मोदी के हालिया अरुणाचल दौरे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि ऐसी यात्राओं पर चीन की आपत्ति वास्तविकता को नहीं बदलेगी. अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा.

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  केंद्र सरकार है पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध : वीरेंद्र कुमार

  वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूरे देश में समान विकास के दृष्टिकोण के बारे में बात की.

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  ब्रह्मपुत्र पर चीन के 'सुपर डैम' को बेअसर करेगा सियांग रिवर बैराज प्लान, अरुणाचल CM पेमा खांडू ने बताया ये क्यों जरूरी?

  चीन ने 2060 तक कार्बन न्‍यूट्रलिटी का टागरेट हासिल करने के लिए तिब्बत में हाइड्रोपावर प्रोजेक्‍ट पर काम शुरू किया है. यरलुंग त्संगपो नदी पर बनने वाला 60 गीगावाट की क्षमता वाला नया बांध आकार और क्षमता दोनों में चीन के उस थ्री गॉर्जेस बांध (Three Gorges Dam) को पीछे छोड़ देगा, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है.

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  यूपीएससी ने भर्ती परीक्षा कराने का अरुणाचल सरकार का अनुरोध ठुकराया, जानिए क्या है मामला

  संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने का राज्य सरकार का अनुरोध खारिज कर दिया है.

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  APPSC recruitment 2022 : अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 25 रिक्त पदों के लिए निकाली भर्तियां, यहां जानिए पूरी डिटेल

  APPSC Recruitment 2022 : 25 लेक्चरर पद के लिए अधिसूचना जारी की गई है. जिसकी जानकारी appsc.gov.in पर उपलब्ध हैं. आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आवेदन लिंक, वेतन और अन्य डिटेल्स यहां देख सकते हैं.

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  केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल में हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, देश का सबसे ऊंचा बांध बनेगा

  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस को बताया कि बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. एक बड़ी जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है. 2880 मेगावाट की परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा.

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  NHRC ने अरुणाचल सरकार को दिया आदेश, कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को दें मुआवजा

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की उन 88 छात्राओं को 5,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से मुआवज़ा दे, जिन्हें सज़ा के रूप में तीन शिक्षकों ने स्कूल के सामने कपड़े उतारने के लिए विवश किया गया था. घटना पिछले साल 30 नवंबर को हुई थी.

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  दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा : रिजीजू ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे चीन

  "अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, यह विवादित नहीं है, जैसा कुछ लोग कहते हैं. हां मैकमोहन रेखा को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन यह राज्य उतना ही भारत का हिस्सा है जितना कि उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल." यह कहना है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेंन रिजीज़ू का. उन्होंने चीन को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की हिदायत दी है. रिजीजू का यह बयान इसीलिए अहम है क्योंकि चीन ने धर्मगुरु दलाई लामा के अरुणाचल दौरे को लेकर आपत्ति जताई है. चीन की आपत्ति के बाद भारत ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : देश में संविधान के उल्लंघन की संवैधानिक स्थिति...

  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड का फैसला भारत के न्यायिक और राजनीतिक इतिहास का पहला फैसला है जो नई सरकार के बनने से पहले आया है।

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  अरुणाचल पर कोर्ट का निर्णय : धारा 356 का बेजा इस्तेमाल और बोम्मई फैसले की अनदेखी

  अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी लौटी है। उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को गलत बताने के बाद केंद्र के खिलाफ दो महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा फैसला आया है। धारा 356 के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है।

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  अरुणाचल प्रदेश : ट्विटर पर शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया, केंद्र सरकार को नसीहतों का दौर

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों ने सोशल मीडिया पर खुशी ज़ाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को 'लोकतंत्र की बहाली' के लिए धन्यवाद दिया है... और हां, नेताओं के अलावा अन्य लोगों ने भी रोचक टिप्पणियां की हैं...

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  अरुणाचल प्रदेश - 'देरी' से आए SC के फैसले से हो सकती हैं ये दिक्कतें...

  सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को रद्द करते हुए 15 दिसंबर, 2015 की स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया है, लेकिन पढ़िए, विलंब से आए इस निर्णय को लागू करने में क्या हो सकती हैं कानूनी अड़चनें...