Aravalli Hills

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  अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात

  अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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  अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा

  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अपने ही निष्कर्षों को स्थगित किया. कोर्ट अब इस मामले की 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा.

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  LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स

  सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.

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  अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.

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  Breaking News: दिल्ली-एनसीआर समेत घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, रेल से लेक फ्लाइट्स तक डिले

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  GK Quiz: अरावली के पहाड़ों से जुड़े 10 सवालों का जवाब, छात्रों के काम की है ये खबर

  अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीन और महत्वपूर्ण श्रृंखला है. जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैली है. जलवायु, जल स्रोत, जैव विविधता और खनिज संसाधनों में भूमिका निभाती है.

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  UPDATES: सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा... लखनऊ में पीएम मोदी

  देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर भाजपा ने पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन किया.

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  ग्रीन लंग्स से लेकर रेगिस्तान पर रोक, जानिए अरावली हमारे लिए क्यों है जरूरी?

  अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटता है. 15 जिलों में अरावली की मौजूदगी है.

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  अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान

  Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.

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  जब अदालतें पहाड़ तय करने लगें... अरावली पर SC के 100 मीटर वाले फैसले की असहज करने वाली सच्चाई

  क्या पहाड़ियों और पर्वत प्रणालियों की वैज्ञानिक परिभाषा तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है? पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका ऐतिहासिक रही है, खासकर अनुच्छेद 21 के तहत, जहां उसने कार्यपालिका की निष्क्रियता के बीच हस्तक्षेप किया है.

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  अरावली के 100 मीटर फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट की मुहर तक, समझिए पूरा मामला

  खनन बनाम संरक्षण. 100 मीटर फॉर्मूला. गहलोत के सवाल. केंद्र का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की मुहर. क्या सच में सुरक्षित है देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला?

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  अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात

  नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.

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  Save Aravalli: आखिर क्या है 'अरावली' शब्द का मतलब? भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला में है शुमार

  Save Aravalli अभियान फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने Aravalli Hills की परिभाषा बदल दी है, जिससे 90% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है. जानें Aravalli शब्द का मतलब, इसका Sanskrit Origin, भारत की Oldest Mountain Range होने का महत्व.

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  कुछ भू- माफिया और खनन माफिया भ्रम फैला रहे हैं... अरावली रेंज को लेकर हो रही सियासत पर बोले गौरव वल्लभ

  BJP नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है.

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  अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं  

  दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.