Anti Corruption Branch

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  दिल्ली में फर्जी GST रिफंड घोटाले का खुलासा, एक अधिकारी समेत 7 गिरफ्तार

  जांच में सामने आया है कि जीएसटीओ ने 96 फर्जी फर्मों के मालिकों के साथ आपराधिक साजिश रचते हुए  2021-22 में 404 रिफंड को मंजूरी दी. 35.51 करोड़ रुपये का भुगतान सरकारी फंड से किया गया.

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  भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली सरकार से जुड़े घोटाला मामले में दर्ज की FIR

  एन्टी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक, प्राइवेट सिक्योरिटी कम्पनी में काम करने वाले दो सुरक्षाकर्मी ने ही ACB में शिकायत की कि सिक्योरिटी एजेंसी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ इस घोटाले में शामिल है.

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  दिल्ली : ACB ने वाटर टैंकर ड्राइवर को रिश्वत लेते पकड़ा, JE के इशारे पर ले रहा था घूस

  जानकारी के मुताबिक, एक शख्स ने एसीबी से शिकायत की कि वो 2022 से मंडावली के दिल्ली बोर्ड ऑफिस में टैंकर की सप्लाई कर रहा है. 2 साल में बिल 30 लाख रुपये हो गए.

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  दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में पिछले साल 65000 'फर्जी मरीजों' की चिकित्सकीय जांच की गई: एसीबी

  एसीबी के एक अधिकारी ने दावा किया कि निजी प्रयोगशालाओं ने कथित तौर पर उन ‘फर्जी मरीजों’ की जांच की जो कभी किसी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गए थे.

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  दिल्ली जल बोर्ड के बिल कलेक्शन में 20 करोड़ का घोटाला, 3 आरोपी गिरफ्तार

  बिल कलेक्शन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अलग-अलग दफ्तरों में ऑटोमेटिक बिल कलेक्शन मशीन लगाने का काम कॉरपोरेशन बैंक को दिया गया था. कॉरपोरेशन बैंक ने फिर ये काम Freshpay IT solution को दिया. बाद में Freshpay IT solution ने ये काम Aurrum e payment को दिया.

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  दिल्ली के उपराज्यपाल ने एसीबी ( एंटी करप्शन ब्रांच) से स्पष्टीकरण मांगा,  पूछा जांचों में क्यों हो रही देरी

  LG ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के संबंधित अधिकारियों द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है.

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  दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा दिल्ली पुलिस अधिकारियों की जांच कर सकती है: HC

  जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि जब किसी अथॉरिटी को शिकायत की जाती है, तो शिकायत दर्ज करते समय इसकी जांच करना उसका कर्तव्य और अधिकार है और वह उचित परिश्रम के बाद मामले को देखने के लिए संबंधित अथॉरिटी को स्थानांतरित कर सकता है.  

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  CBI ने बंगाल समेत 3 राज्यों के 40 स्थानों पर छापेमारी की, अवैध कोयला खनन के रैकेट पर शिकंजा

  CBI Raids Over Coal Racket : आयकर विभाग ने कोल रैकेट के किंगपिन माने जा रहे अनूप माझी को नोटिस दिया है. माझी  के दफ्तर और संपर्क के स्थानों पर रेड पड़ी है. ये छापेमारी आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज में हुई.

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  दिल्ली सरकार बनाम LG केस : एंटी करप्शन ब्रांच राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए

  दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद अधिकारों से संबंधित सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुई.

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  दिल्ली : पीडब्ल्यूडी घोटाले में केजरीवाल के दिवंगत रिश्तेदार के घर पर ACB की छापेमारी

  दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने मंगलवार को 10 करोड़ रुपये के पीडब्ल्यूडी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिवंगत साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल के निवास पर छापा मारा. यह छापेमारी बंसल के निवास व एजेंसी की जांच के दायरे में आए प्रमोटरों के दो अन्य कार्यालयों पर की गई.

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  केजरीवाल का ACB चीफ मीणा को नोटिस, कहा - जवाब दो वरना जांच करेंगे

  केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ मुकेश मीणा को एक मीमो जारी कर दिया है, जिसमें कई आरोपों पर दस दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

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  PM मोदी से मिलकर CM केजरीवाल ने कहा, 'हमारा साथ दीजिए, दो साल में चमका देंगे दिल्‍ली'

  केंद्र और दिल्ली सरकार के रिश्तों में जारी तल्ख़ी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ पीएम से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा, पीएम ने हमारी सभी बातों को ध्‍यान से सुना।

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  दिल्ली एसीबी के चीफ मीणा मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश होंगे

  दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ मुकेश मीणा अपना पक्ष रखेंगे। मीणा को कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

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  दिल्ली एसीबी प्रमुख मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश होंगे

  दिल्ली एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच के मुखिया मुकेश मीणा को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेश होना है। उन्हें कोर्ट को बताना है कि क्यों उन्होंने घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए डीडीए के दो कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई।

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  एसीबी मामले में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत

  दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारों को सीमित करने वाले गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मामले में फिलहाल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को राहत नहीं मिली है।