Allahabad High Court Statements

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  बालिग जोड़ों का पीछा करने के बजाय, अपराधों की जांच करें- इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को नसीहत

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा- "आजकल पुलिस अपराधों की जांच करने के बजाय सहमति से शादी करने वाले बालिग जोड़ों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनका पीछा करने में व्यस्त है."

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  शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा

  कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.

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  'बयान और सबूतों में ना हों अपशब्द'- इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को निर्देश

  अदालत ने कहा कि अभद्र भाषा और गंदे शब्दों को दर्ज करना अवांछित और अनुचित है. कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर शिष्ट भाषा के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है. ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेशल जज ने इन दिशा-निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया.

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  भारत के सिख समाज पर बयान देकर फंसे राहुल गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, जानिए पूरा मामला

  अमेरिका में सिख समाज के खिलाफ बयान देने के मामले में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं. वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी को यहां से भी मायूसी मिली है.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  गवाह का बयान या तो उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य गवाही/ जिरह के स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए.’’

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  हाथरस गैंगरेप : पीड़िता की मां ने घटना वाले दिन मीडिया को दिया था ये बयान, पढ़ें- पूरी बातचीत

  हाथरस गैंगरेप मामले (Hathras Gang Rape case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने हाथरस मामले से जुड़े सभी उच्च अधिकारियों को नोटिस भेज तलब किया है. जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं, उनमें UP के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी को 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है. 14 सितंबर को यह घटना हुई थी. उसी दिन पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था. घटना के कुछ देर बाद पीड़िता की मां ने स्थानीय मीडिया के समक्ष घटना को लेकर बयान दिए थे. उन्होंने क्या कहा था, पढ़िए पूरी बातचीत :

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  जब संजय गांधी हाईकोर्ट के फैसले पर भड़क गए और कहा 'बेवकूफाना', पढ़ें- पूरा किस्सा  

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के फै़सले पर संजय गांधी ने कहा, 'मैं सोचता हूं कि यह बेवकूफ़ाना फैसला (स्टूपिड ज़जमेंट है)'. संजय गांधी ने कहा कि 'हम देखेंगे' और वह गेट के पीछे ग़ायब हो गए. इसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं. संजय गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस फ़ैसले को देखने की बात कही थी