Allahabad High Court News
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711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
- Saturday April 4, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
- Sunday March 29, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
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पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
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शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: प्रभांशु रंजन
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित है और उनके जीवनसाथी जीवित है तो उन्हें अपने पहले जीवनसाथी से तलाक लिए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती.
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मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: Priya Sharma
हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई
- Friday March 27, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: धीरज आव्हाड़
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होने वाली है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और उसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन वापस मांगी गई है.
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'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- Friday March 27, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Deepak Gambhir, Edited by: रविकांत ओझा
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
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1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं
- Thursday March 26, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Written by: अजय कुमार पटेल
Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
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711 जजों का बड़ा ट्रांसफर: यूपी में न्यायिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, 15 अप्रैल तक जॉइनिंग के आदेश
- Monday April 6, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Allahabad High Court ने 2026 की वार्षिक ट्रांसफर सूची जारी करते हुए 711 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक नई तैनाती पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
- Saturday April 4, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
- Tuesday March 31, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
- Sunday March 29, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
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पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
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शादीशुदा व्यक्ति तलाक लिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: प्रभांशु रंजन
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता पहले से ही विवाहित है और उनके जीवनसाथी जीवित है तो उन्हें अपने पहले जीवनसाथी से तलाक लिए बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रहने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती.
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मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: Priya Sharma
हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई
- Friday March 27, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: धीरज आव्हाड़
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होने वाली है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और उसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन वापस मांगी गई है.
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Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
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1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं
- Thursday March 26, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Written by: अजय कुमार पटेल
Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
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