Allahabad High Court Judge

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  क्या ट्रांसफर पहला स्टेप... जानिए कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कैसे होगी कार्रवाई

  Justice Yashwant Varma Cash Case: दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामदगी मामले में सीजेआई ने चिंता जताई है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. जानिए इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी.

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  सरासर गलत फैसला... केंद्रीय मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, पढ़ें क्या कुछ कहा

  कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा. 

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  सच बोलने वालों को... जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर योगी आदित्यनाथ

  Yogi Adityanath On Jagdeep Dhankhar And Allahabad High Court Judge: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को दबाने का आरोप लगाया है. जानिए क्या कुछ कहा उन्होंने...

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  महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल 

  संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग? क्या है विवाद, संसद में क्या है प्रक्रिया, जानें सबकुछ

  विपक्षी दलों ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की है. उनका मानना है कि न्यायाधीश शेखर यादव ने ‘घृणास्पद भाषण’ देकर अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है.

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  "DERC चेयरमैन की नियुक्ति असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे" : AAP मंत्री आतिशी

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया है.

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  दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

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  SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

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  यूपी : ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का निर्देश दने वाले जज समेत 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

  इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने वाराणसी के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर समेत 619 न्यायिक अधिकारियों का सोमवार को स्थानांतरण (Transfer) कर दिया. गौरतलब है कि दिवाकर ने वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर सर्वेक्षण का निर्देश दिया था

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोरोना से मौत, पीजीआई में चल रहा था इलाज

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद  हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

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  इलाहाबाद HC के जज ने PM मोदी को लिखा खत, कहा- जजों की नियुक्ति में होता है 'परिवारवाद-जातिवाद'

  जस्टिस रंगनाथ पांडे ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई देते हुए खत में लिखा है, 'भारतीय संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है तथा इसमें सबसे अहम न्यायपालिका (उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय) दुर्भाग्यवश वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्त हैं. यहां न्यायधीशों के परिवार का सदस्य होना ही अगला न्यायधीश होना सुनिश्चित करता है.'

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए CJI ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

  तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने जनवरी 2018 में पाया था कि न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ शिकायत में पर्याप्त तथ्य हैं और ये गंभीर हैं, जो उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं.

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  इलाहाबाद और कलकत्ता हाईकोर्ट में 24 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

  विधि मंत्रालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 19, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचनाएं जारी कीं.