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AMU को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के जरिए मांगी 2 लाख की रंगदारी; भेजा UPI नंबर
एएमयू के अलग-अलग विभागों में एक अनजान मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी (AMU Bomb Threaten) दी गई है. धमकी दी गई है कि अगर 2 दिन के भीतर 2 लाख रुपए नहीं भेजे तो बम से हमला किया जाएगा. यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली खाने-पीने की चीजों में प्रतिबंधित तेल मिला देंगे.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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1877 से 2024 तक की कहानी : 7 पॉइंट्स में समझें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला पूरा केस
सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार करते हुए तीन जजों की एक बेंच को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पुन: निर्धारण के लिए रेफर किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों, प्रोफेसरों ने खुशी व्यक्त की है.
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AMU पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : छात्रों ने कहा- यह हमेशा से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अदालत ने भी माना
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी. यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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7 छात्रों से शुरू हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज है विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटी में शुमार, जानें इसका इतिहास
इस विश्वविद्यालय की स्थापना का कनेक्शन 1857 की क्रांति से है. इस क्रांति ने सर सैयद अहमद खान पर गहरा असर डाला था. उनके परिवार के लोग भी अंग्रेजों के अत्याचारों के शिकार हुए थे.
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Key Constituency 2024: नवाबों-बेगमों के शहर भोपाल पर 9 बार रहा है BJP का कब्जा, क्या इस बार बदलेगा इतिहास?
भोपाल लोकसभा सीट राज्य की राजधानी में स्थित है . ये सीट हमेशा से VIP रही है. इसी सीट ने मध्यप्रदेश को मुख्यमंत्री दिया और देश को दिया नौवां राष्ट्रपति. लिहाजा इस संसदीय सीट का इतिहास जानना दिलचस्प हो जाता है..यहां हुए 16 आम चुनाव में से 9 बार बीजेपी जीती है...सवाल ये है कि क्या इस बार यहां का इतिहास बदलेगा?
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सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसले को रखा सुरक्षित
इस संस्थान की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में प्रमुख मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी. कई वर्षों के बाद 1920 में, यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अपने "राष्ट्रीय चरित्र" को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है और यह किसी विशेष धर्म का संस्थान नहीं हो सकता है.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ में हुई सुनवाई
तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 12 फरवरी, 2019 को AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था.
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फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन करने पर एएमयू के चार छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
पुलिस अधीक्षक (नगर) मृगांक शेखर पाठक ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस मामले में कई छात्रों पर मामला दर्ज किया है, जिनमें से चार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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AMU को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के जरिए मांगी 2 लाख की रंगदारी; भेजा UPI नंबर
एएमयू के अलग-अलग विभागों में एक अनजान मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी (AMU Bomb Threaten) दी गई है. धमकी दी गई है कि अगर 2 दिन के भीतर 2 लाख रुपए नहीं भेजे तो बम से हमला किया जाएगा. यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली खाने-पीने की चीजों में प्रतिबंधित तेल मिला देंगे.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.
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1877 से 2024 तक की कहानी : 7 पॉइंट्स में समझें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला पूरा केस
सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार करते हुए तीन जजों की एक बेंच को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के पुन: निर्धारण के लिए रेफर किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों, प्रोफेसरों ने खुशी व्यक्त की है.
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AMU पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : छात्रों ने कहा- यह हमेशा से अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी, अदालत ने भी माना
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी. यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी.
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सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.
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कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास और इसकी स्थापना से जुड़े दिलचस्प किस्से.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?
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7 छात्रों से शुरू हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज है विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटी में शुमार, जानें इसका इतिहास
इस विश्वविद्यालय की स्थापना का कनेक्शन 1857 की क्रांति से है. इस क्रांति ने सर सैयद अहमद खान पर गहरा असर डाला था. उनके परिवार के लोग भी अंग्रेजों के अत्याचारों के शिकार हुए थे.
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Key Constituency 2024: नवाबों-बेगमों के शहर भोपाल पर 9 बार रहा है BJP का कब्जा, क्या इस बार बदलेगा इतिहास?
भोपाल लोकसभा सीट राज्य की राजधानी में स्थित है . ये सीट हमेशा से VIP रही है. इसी सीट ने मध्यप्रदेश को मुख्यमंत्री दिया और देश को दिया नौवां राष्ट्रपति. लिहाजा इस संसदीय सीट का इतिहास जानना दिलचस्प हो जाता है..यहां हुए 16 आम चुनाव में से 9 बार बीजेपी जीती है...सवाल ये है कि क्या इस बार यहां का इतिहास बदलेगा?
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सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसले को रखा सुरक्षित
इस संस्थान की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में प्रमुख मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी. कई वर्षों के बाद 1920 में, यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया.
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अपने "राष्ट्रीय चरित्र" को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है और यह किसी विशेष धर्म का संस्थान नहीं हो सकता है.
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AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ में हुई सुनवाई
तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 12 फरवरी, 2019 को AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था.
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फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन करने पर एएमयू के चार छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
पुलिस अधीक्षक (नगर) मृगांक शेखर पाठक ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस मामले में कई छात्रों पर मामला दर्ज किया है, जिनमें से चार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
