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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले बिल गेट्स, कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग पर हुई चर्चा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 2,900 से अधिक फसल किस्में विकसित की हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत प्रतिकूल जलवायु सहिष्णु हैं और 179 जैव-फोर्टिफाइड हैं.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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बुधवार को पूसा पहुंचेंगे बिल गेट्स, गेहूं और चने की फसल का लेंगे जायजा
बिल गेट्स भारतीय खेती से काफी प्रभावित रहे हैं. वो बुधवार को गेहूं और चने की फसल देखने आ रहे हैं.
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क्या NEET अंग्रेजी माध्यम, अमीरों की परीक्षा है?
कानून को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव का एक नया मोर्चा नीट परीक्षा को लेकर खुल गया है. केंद्र के नागरिकता कानून, कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ कई राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव पास हुए हैं. इस कड़ी में नीट की परीक्षा का मुद्दा भी जुड़ गया है.
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए : नरेश टिकैत
बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए. किसान उनकी बात जरूर मानेंगे.
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्रेन में सिखों के साथ किया भोजन
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने दिल्ली से मुरैना आते वक्त सचखंड एक्सप्रेस में सिख समाज के लोगों के साथ भोजन किया. उनके ट्रेन के अंदर भोजन करते वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है.
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किसान आंदोलन : कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर में सुनाएगा आदेश, कल लगाई थी केंद्र को फटकार
सितंबर में लाए गए इन कानूनों की वैधता को कोर्ट में चुनौती देते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं, जिनपर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र को इन कानूनों को होल्ड पर रखना चाहिए, वर्ना कोर्ट खुद इनपर रोक लगा देगा.
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किसानों पर बोले सीएम अशोक गहलोत - केंद्र सरकार संवेदनहीन, जनता की प्रतिष्ठा दांव पर
गहलोत ने कहा, “सब हथियार उन्होंने अपना लिए. चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या चाहे जफर इस्लाम... एक नया जफर इस्लाम पैदा हुआ है देश में जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की ... एक मुसलमान को टिकट नहीं देती भाजपा. उत्तर प्रदेश में 400 और बिहार में 250 के करीब टिकट दी जाती हैं भाजपा एक टिकट किसी मुसलमान को नहीं देती. और मुसलमानों को सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है.... जबकि वह एक दिखावटी टिकट तक किसी मुसलमान को नहीं देती है.”
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बातचीत के लिए आगे आएं किसान, सरकार हरसंभव संशोधन के लिए तैयार : राजनाथ सिंह
राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वह स्वयं किसान के बेटे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ‘कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में नहीं हो.’
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आंदोलनकारी किसानों के मोर्चा की बैठक में केंद्र के पत्र पर होगी चर्चा
दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.
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पीएम-किसान सम्मान निधि: प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के लिए अगली किस्त जारी की
प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
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कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा
कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.
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किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में आज इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद, निकलने से पहले जान लें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सिंघु बॉर्डर की तरफ जाने वाले सड़क को बंद कर दिया है. इसके अलावा औचंडी, पिआऊ मनियारी, मंगेश बॉर्डर को भी बंद कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए कुछ वैकल्पिक मार्गों को सुझाया है.
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'किसान आंदोलन से देश को हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान', ASSOCHAM और CII ने सरकार से मुद्दा सुलझाने की अपील की
एसोचैम और सीआईआई ने किसान आंदोलन से अर्थव्यवस्था पर हो रहे गंभीर असर को लेकर अपनी रिपोर्ट में सरकार से नए कृषि कानूनों पर मतभेदों को जल्द सुलझाने की अपील की है.
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कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों का समूह नरेंद्र सिंह तोमर से मिला, निरस्त किए जाने पर प्रदर्शन की धमकी दी
प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नये कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और मंडियो को खत्म कर उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया का मोहताज बना देंगे. हालांकि, केंद्र का कहना है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहेगी तथा यह कहीं और बेहतर तथा और मजबूत बनेगी.
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले बिल गेट्स, कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग पर हुई चर्चा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 2,900 से अधिक फसल किस्में विकसित की हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत प्रतिकूल जलवायु सहिष्णु हैं और 179 जैव-फोर्टिफाइड हैं.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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बुधवार को पूसा पहुंचेंगे बिल गेट्स, गेहूं और चने की फसल का लेंगे जायजा
बिल गेट्स भारतीय खेती से काफी प्रभावित रहे हैं. वो बुधवार को गेहूं और चने की फसल देखने आ रहे हैं.
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क्या NEET अंग्रेजी माध्यम, अमीरों की परीक्षा है?
कानून को लेकर केंद्र और राज्य के बीच टकराव का एक नया मोर्चा नीट परीक्षा को लेकर खुल गया है. केंद्र के नागरिकता कानून, कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ कई राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव पास हुए हैं. इस कड़ी में नीट की परीक्षा का मुद्दा भी जुड़ गया है.
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए : नरेश टिकैत
बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए. किसान उनकी बात जरूर मानेंगे.
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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्रेन में सिखों के साथ किया भोजन
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने दिल्ली से मुरैना आते वक्त सचखंड एक्सप्रेस में सिख समाज के लोगों के साथ भोजन किया. उनके ट्रेन के अंदर भोजन करते वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है.
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किसान आंदोलन : कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर में सुनाएगा आदेश, कल लगाई थी केंद्र को फटकार
सितंबर में लाए गए इन कानूनों की वैधता को कोर्ट में चुनौती देते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं, जिनपर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र को इन कानूनों को होल्ड पर रखना चाहिए, वर्ना कोर्ट खुद इनपर रोक लगा देगा.
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किसानों पर बोले सीएम अशोक गहलोत - केंद्र सरकार संवेदनहीन, जनता की प्रतिष्ठा दांव पर
गहलोत ने कहा, “सब हथियार उन्होंने अपना लिए. चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या चाहे जफर इस्लाम... एक नया जफर इस्लाम पैदा हुआ है देश में जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की ... एक मुसलमान को टिकट नहीं देती भाजपा. उत्तर प्रदेश में 400 और बिहार में 250 के करीब टिकट दी जाती हैं भाजपा एक टिकट किसी मुसलमान को नहीं देती. और मुसलमानों को सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है.... जबकि वह एक दिखावटी टिकट तक किसी मुसलमान को नहीं देती है.”
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बातचीत के लिए आगे आएं किसान, सरकार हरसंभव संशोधन के लिए तैयार : राजनाथ सिंह
राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वह स्वयं किसान के बेटे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ‘कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में नहीं हो.’
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आंदोलनकारी किसानों के मोर्चा की बैठक में केंद्र के पत्र पर होगी चर्चा
दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है.
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पीएम-किसान सम्मान निधि: प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के लिए अगली किस्त जारी की
प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया. इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
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कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा
कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.
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किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में आज इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद, निकलने से पहले जान लें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सिंघु बॉर्डर की तरफ जाने वाले सड़क को बंद कर दिया है. इसके अलावा औचंडी, पिआऊ मनियारी, मंगेश बॉर्डर को भी बंद कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए कुछ वैकल्पिक मार्गों को सुझाया है.
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'किसान आंदोलन से देश को हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान', ASSOCHAM और CII ने सरकार से मुद्दा सुलझाने की अपील की
एसोचैम और सीआईआई ने किसान आंदोलन से अर्थव्यवस्था पर हो रहे गंभीर असर को लेकर अपनी रिपोर्ट में सरकार से नए कृषि कानूनों पर मतभेदों को जल्द सुलझाने की अपील की है.
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कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों का समूह नरेंद्र सिंह तोमर से मिला, निरस्त किए जाने पर प्रदर्शन की धमकी दी
प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नये कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और मंडियो को खत्म कर उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया का मोहताज बना देंगे. हालांकि, केंद्र का कहना है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहेगी तथा यह कहीं और बेहतर तथा और मजबूत बनेगी.
