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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली सरकार को दिया समय
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी.
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ओला-उबर जैसे कैब ऑपरेटर्स को रखने होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, फूड डिलिवरी में भी इस्तेमाल होंगे
दिल्ली में अब राइड एग्रीगेटर्स (Ride Aggregators) और डिलीवरी सेवा (Delivery Services) प्रदाताओं को नए वाहनों के बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को शामिल करना होगा.
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दिल्ली में अब राइड एग्रीगेटर्स (Ride Aggregators) और डिलीवरी सेवा (Delivery Services) प्रदाताओं को नए वाहनों के बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को शामिल करना होगा.
