Affordable Housing Project

• 

  आवास क्षेत्र के लिए सरकार का पैकेज : अटकी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी.

• 

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का सस्ते घरों के लिए ग्राहकों और बिल्डरों को 'तोहफा' : रियायती दरों पर होम लोन

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बिल्डर्स की बॉडी क्रेडाई (CREDAI) ने बिल्डरों और ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देने के लिए एक अग्रीमेंट पर करार किया है. एसबीआई और क्रेडाई ने मेमोरेंडरम ऑफ अंडरस्टेंडिग (MoU) साइन किया है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में अफोर्डेबल हाउसिंग और ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत मिलकर काम किया जाए.

• आखिर कैसे पूरा होगा सस्ते घरों का सपना

  प्रॉपर्टी की दुनिया में सस्ते और किफायती घरों की भारी कमी है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि हाउसिंग के जिस क्षेत्र में घरों की सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें रियल एस्टेट के नामी-गिरामी बिल्डर दिलचस्पी कम दिखाते हैं।