Administrative Crisis
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रेवेन्यू अफसरों की हड़ताल से राज्य में हाहाकार, जिला अधिकारी ने सबसे गाड़ियां लेने का दे दिया आदेश
बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के सभी अंचल अधिकारी (CO) आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
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आजादी दिलाने में मदद करेंगे... क्या ईरान पर हमले की है तैयारी? ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है
ईरान में उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है. इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं. ट्रंप के साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर चुके हैं.
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'वेनेजुएला की तरह ट्रंप क्या हमारे PM का भी अपहरण करेंगे?', कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला बयान
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर तीखी आलोचना की है. शहजाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का मानसिक दिवालियापन अब चरम पर पहुंच चुका है.
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Ukraine Crisis : रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने में यह भारतीय मूल का अमेरिकी निभा रहा बड़ी भूमिका
रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने रूस के सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन में बढ़ने का आदेश दिया है जिसे क्रेमलिन की ओर से “शांतिरक्षा” अभियान नाम दिया गया है.
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अमेरिका की दो टूक, 'तालिबान सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और इसमें शामिल कुछ लोगों का बैकग्राउंड चिंता का कारण'
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमने कार्यवाहक सरकार से अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बात की है. आपने हमें यह कहते हुए सुना है कि समावेशिता की कमी, ट्रैक रिकॉर्ड, सरकार में शामिल कुछ लोगों की पृष्ठभूमि चिंता का विषय है. यह निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को नहीं दर्शाता, जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका ने उम्मीद की थी.’
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'अमेरिकी सैन्य उपकरण तालिबान के हाथ कैसे लगे' : रिपब्लिकन सीनेटरों ने बाइडेन प्रशासन से पूछा सवाल
Afghanistan Crisis: रिपब्लिकन सांसदों ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को लिखे पत्र में कहा, 'जैसा कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने पर वहां से आ रही तस्वीरें देखी तो हम यह देखकर बेहद डर गए कि यूएच-60 ब्लैक हॉक्स समेत अमेरिका के कई उपकरण तालिबान के हाथ लग गए हैं.'
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में ख़त्म नहीं हो रहा टकराव, पैदा हो सकता है 'प्रशासनिक संकट'
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपराज्यपाल सर्विसेज से जुड़ी ट्रांसफर-पोस्टिंग की फाइल पर साइन नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो वो अदालत की अवमानना होगी और ऐसी सूरत में अदालत की अवमानना का केस दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी.
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