Act Of War
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अब आतंकी घटना ‘एक्ट ऑफ वॉर’, जानें पहलगाम हमले के बाद कैसे और कितनी बदल गई भारत की डिफेंस पॉलिसी
- Wednesday April 22, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
Pahalgam Attack: पहलगाम हमले को एक साल पूरा हो चुका है. भले ही उस दर्दनाक साल के 365 दिन निकल चुके हैं लेकिन उन परिवारों का दर्द आज भी ताजा है, जिन्होंने अपनों को खो दिया. इस हमले के बाद सबसे बड़े बदलाव भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में किए हैं.
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ndtv.in
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आपके घर तक पहुंचेगा PNG कनेक्शन, देश भर में बिछेगी गैस पाइपलाइन! ये है सरकार का बड़ा प्लान
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: निलेश कुमार
सरकार का तर्क है कि जिन शहरी और आवासीय क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच सकती है, वहां PNG को अनिवार्य या सुलभ बनाया जाएगा, जबकि LPG सिलेंडरों को उन ग्रामीण इलाकों के लिए 'रिलीज' किया जाएगा जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल संभव नहीं है.
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ndtv.in
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भारत-चीन पर 500% तक टैरिफ लगाएगा अमेरिका? ट्रंप ने नए रूस प्रतिंबध बिल पर लगाई मुहर
- Friday January 9, 2026
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस बिल का नाम "सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025" है. इसके कई प्रावधानों में से एक यह भी है कि रूस से अमेरिका में आयात होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ को कम से कम 500% तक बढ़ाया जाए.
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अब आतंकी घटना ‘एक्ट ऑफ वॉर’, जानें पहलगाम हमले के बाद कैसे और कितनी बदल गई भारत की डिफेंस पॉलिसी
- Wednesday April 22, 2026
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Pahalgam Attack: पहलगाम हमले को एक साल पूरा हो चुका है. भले ही उस दर्दनाक साल के 365 दिन निकल चुके हैं लेकिन उन परिवारों का दर्द आज भी ताजा है, जिन्होंने अपनों को खो दिया. इस हमले के बाद सबसे बड़े बदलाव भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में किए हैं.
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- Wednesday March 25, 2026
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सरकार का तर्क है कि जिन शहरी और आवासीय क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच सकती है, वहां PNG को अनिवार्य या सुलभ बनाया जाएगा, जबकि LPG सिलेंडरों को उन ग्रामीण इलाकों के लिए 'रिलीज' किया जाएगा जहां पाइपलाइन बिछाना फिलहाल संभव नहीं है.
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- Friday January 9, 2026
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस बिल का नाम "सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025" है. इसके कई प्रावधानों में से एक यह भी है कि रूस से अमेरिका में आयात होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ को कम से कम 500% तक बढ़ाया जाए.
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