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New Labour Code 2025: सैलरी, ग्रेच्युटी से लेकर काम के घंटे तक, नए लेबर कोड में हुए ये 10 बड़े बदलाव, हर कर्मचारी के लिए ये जानना है बेहद जरूरी
New Labour Codes In India: नए नियमों के मुताबिक, रोज का काम 8 से 12 घंटे के बीच होगा लेकिन हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है तो उसे सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना ओवरटाइम मिलेगा.
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सैलरी घटने की टेंशन खत्म! न्यू लेबर कोड से कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी पर कोई असर नहीं, सरकार ने किया साफ
New Labour Codes: सरकार ने साफ कर दिया है कि नए लेबर कोड के चलते कर्मचारियों की टेक होम सैलरी नहीं घटेगी.PF कटौती में बदलाव तभी आएगा जब कर्मचारी खुद ज्यादा PF कॉन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हों या सरकार PF की लिमिट बढ़ाए जिससे रिटायरमेंट सेविंग ज्यादा हो सके.
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PF बढ़ेगा तो घट जाएगी इन-हैंड सैलरी, New Labour Code में फायदा या नुकसान? कोई नहीं समझाएगा ये नया कैलकुलेशन
New labour Code PF and Salary Calculator: नए लेबर कोड में कंपनी को कुल भत्ते वगैरह टोटल CTC के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, बेसिक सैलरी का हिस्सा 50% रखना होगा. कैलकुलेशन भी इसी आधार पर होगा.
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Salary Calculator: CTC और इन हैंड सैलरी में क्या है अंतर? जानिए किस तरह कैलकुलेट की जाती है आपकी सैलरी
Gross Pay vs. Net Pay: महीने के आखिर में आपके अकाउंट में जितनी सैलरी ट्रांसफर होती है, वह आपकी नेट सैलरी (Net Salary) होती है. आपकी नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी (Gross salary calculation) से अलग और कम होती है
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घट जाएगी आपकी टेक होम सैलरी, लेकिन बढ़ेगा रिटायरमेंट फंड, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम
New Labour Codes : सरकार जल्द ही नए श्रम कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इन नियमों के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कटौती और उससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सोशल सिक्योरिटी फंड प्रॉविडेंट फंड के योगदान को बढ़ाने की बात है.
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अगले साल अप्रैल से घट सकती है आपकी टेक-होम सैलरी, यह बदलाव होगी वजह, यहां देखें डिटेल्स
सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है.
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सरकार ने नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, उसके तहत कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना पड़ेगा. ये नए नियम Code on Wages, 2019 के तहत आते हैं, जो संभवत: अगले साल अप्रैल से प्रभावी होने वाला है.
