Supreme Court
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को राहत, मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी है. ये SAD नेता के लिए बड़ी राहत है.
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फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके
फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में फ्री सैनेटरी पैड देने का आदेश दिया, जानें ये क्यों जरूरी था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूली लड़कियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर स्कूल में फ्री में सैनेटरी पैड दिए जाएंगे. हर स्कूल में साफ-सफाई और हाइजिन की अच्छी व्यवस्था भी करनी होगी.
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UGC Rules 2026: यूजीसी में क्या है धारा 3C और धारा 3E, जिन पर एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसमें धारा 3सी और धारा 3ई को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था, जिस पर याचिकाकर्ताओं के तर्कों को प्रथमदृष्टया अदालत ने सही माना.
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मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता की तत्काल चिकित्सा जांच के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी एक याचिका दायर की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’
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सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.
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Exclusive: Exclusive: जातियां खत्म क्यों नहीं करते...? UGC के नए नियमों पर रोक को लेकर क्यों भड़के चंद्रशेखर
NDTV Exclusive: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुत बड़ा सवाल SC/ST/OBC वर्ग के बच्चों पर उठाया जा रहा है कि ये लोग हायर एजुकेशन सेंटरों में पढ़ने के लिए नहीं जाते बल्कि बदला लेने के लिए और आरोप लगाने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने और किसी को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए जाते हैं.
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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; भोपाल में जश्न व विरोध, डिंडोरी में BJP सांसद असहज दिखें
UGC New Rules 2026 Supreme Court: अब देशभर की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं. यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीति, समाज और शिक्षा जगत में मंथन जारी है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी और तेज होने की संभावना है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
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आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को राहत, मिली बेल
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सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में फ्री सैनेटरी पैड देने का आदेश दिया, जानें ये क्यों जरूरी था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूली लड़कियों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर स्कूल में फ्री में सैनेटरी पैड दिए जाएंगे. हर स्कूल में साफ-सफाई और हाइजिन की अच्छी व्यवस्था भी करनी होगी.
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UGC Rules 2026: यूजीसी में क्या है धारा 3C और धारा 3E, जिन पर एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसमें धारा 3सी और धारा 3ई को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था, जिस पर याचिकाकर्ताओं के तर्कों को प्रथमदृष्टया अदालत ने सही माना.
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मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगार के लिए एजेंसी को दिए 40,000, एजेंसी ने कामगार को दिए सिर्फ 19,000
सुप्रीम कोर्ट ने कहा असली शोषक प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, मेड की न्यूनतम मजदूरी तय करेंगे तो लोग उन्हें रखना ही बंद कर देंगे.बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मांगी गई राहतें विधायिका के लिए आदेश देने जैसी हैं, जो न्यायालय नहीं दे सकता.
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फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’
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