Supreme Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
'सुविधाएं नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी शामिल हो, की एक समिति बनाई जाए ताकि ट्रिब्यूनलों की व्यवस्थाओं में कमियों और खामियों की समीक्षा की जा सके.
-
'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".
-
अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
-
'भगवान विष्णु से प्रार्थना करें...' सुप्रीम कोर्ट का खजुराहो की टूटी हुई मूर्ति मामले पर सुनवाई से किया इनकार
याचिका में दावा किया गया कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था.याचिका में चंद्रवंशी राजाओं की ओर से निर्मित खजुराहो मंदिरों के इतिहास का वर्णन किया गया है.
-
50 रुपए की घूस का आरोप और 27 साल बाद फैसला... सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स को किया बरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की स्थिति अन्य आरोपियों जैसी ही है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. पैसे अन्य आरोपी ने लिए थे और वह अब जीवित भी नहीं हैं. इसलिए केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उसके साथ भेदभाव है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
-
सुप्रीम कोर्ट में बार और बेंच ने एकसाथ क्यों कहा, वर्षों तक खलेगी इस 'कर्नल' की कमी
कर्नल बाला के नाम से चर्चित सीनियर एडवोकेट कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम का एम्स दिल्ली में हृदय संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया
-
धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.
-
सुप्रीम कोर्ट से वंतारा को राहत, हाथियों के ट्रांसफर पर मिली क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.
-
पूरा हिमालयी क्षेत्र खतरे में, इस साल घटनाएं बेहद हिंसक... सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
हिमाचल सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के ग्लेशियर का करीब पांचवां हिस्सा पिघलकर खत्म हो चुका है, जिससे नदियों के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा है.
-
SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
-
वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
-
अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पांच बड़े और ऐतिहासिक निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है.
-
SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
-
बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
-
'सुविधाएं नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी शामिल हो, की एक समिति बनाई जाए ताकि ट्रिब्यूनलों की व्यवस्थाओं में कमियों और खामियों की समीक्षा की जा सके.
-
'कानूनी जरूरत' के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेचने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
पीठ ने फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सर्वविदित है कि परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसे कर्ज का परिवार की वित्तीय स्थिति पर सालों तक प्रभाव पड़ता है".
-
अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
-
'भगवान विष्णु से प्रार्थना करें...' सुप्रीम कोर्ट का खजुराहो की टूटी हुई मूर्ति मामले पर सुनवाई से किया इनकार
याचिका में दावा किया गया कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था.याचिका में चंद्रवंशी राजाओं की ओर से निर्मित खजुराहो मंदिरों के इतिहास का वर्णन किया गया है.
-
50 रुपए की घूस का आरोप और 27 साल बाद फैसला... सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स को किया बरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की स्थिति अन्य आरोपियों जैसी ही है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. पैसे अन्य आरोपी ने लिए थे और वह अब जीवित भी नहीं हैं. इसलिए केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उसके साथ भेदभाव है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
-
सुप्रीम कोर्ट में बार और बेंच ने एकसाथ क्यों कहा, वर्षों तक खलेगी इस 'कर्नल' की कमी
कर्नल बाला के नाम से चर्चित सीनियर एडवोकेट कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम का एम्स दिल्ली में हृदय संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया
-
धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.
-
सुप्रीम कोर्ट से वंतारा को राहत, हाथियों के ट्रांसफर पर मिली क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.
-
पूरा हिमालयी क्षेत्र खतरे में, इस साल घटनाएं बेहद हिंसक... सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
हिमाचल सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के ग्लेशियर का करीब पांचवां हिस्सा पिघलकर खत्म हो चुका है, जिससे नदियों के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा है.
-
SIR से आधार कार्ड को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं. जस्टिस कांत ने कहा, चुनाव आयोग जानता है कि यदि कोई व्यक्ति नागरिक है तो उसे मतदान का अधिकार है, और अगर दस्तावेज धोखाधड़ी से हासिल किया गया है तो मतदाता बनने का कोई अधिकार नहीं है.
-
वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों पर रोक, सरकार के पक्ष में क्या? सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला समझिए
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने नए कानून की प्रत्येक धारा के लिए ‘प्रथम दृष्टया चुनौती’ पर विचार किया और पाया कि ‘कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता.’ उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रावधानों में कुछ संरक्षण की जरूरत है.
-
अयोध्या के राम मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक, मोदी सरकार में हुए आधुनिक भारत के पांच निर्माण
आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पांच बड़े और ऐतिहासिक निर्माण कार्य कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है.
-
SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
-
बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
