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सिंहस्थ 2028 की डेडलाइन फाइनल; CM मोहन यादव का ऐलान- 2027 दीपावली तक पूरे होंगे सभी काम, जानिए पूरा प्लान
Simhastha 2028: सिंहस्थ‑2028 की तैयारी तेज. CM मोहन यादव ने तय की डेडलाइन, 2027 दीपावली तक सभी काम पूरे करने के निर्देश, 2923 करोड़ मंजूर. जानिए पूरा प्लान.
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“मध्य प्रदेश, राजस्थान का भाई है”; जयपुर में बोले CM मोहन यादव, निवेशकों से कहा- Invest in MP
CM Mohan Yadav Jaipur: जयपुर में CM मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश राजस्थान का भाई है. निवेश मंच पर दोनों राज्यों के सहयोग और PKC परियोजना पर जोर.
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सेफ, विकसित और आत्मनिर्भर बना असम, जनता फिर भरोसा करेगी... चुनाव से पहले NDTV से बातचीत में अशोक सिंघल
NDTV से विशेष बातचीत में असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने कहा कि पिछले 10 सालों में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास में बड़े बदलाव हुए हैं और इसी भरोसे पर जनता एक बार फिर बीजेपी सरकार को चुनने को तैयार है.
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अजित पवार के निधन के कुछ घंटों में 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा, उपसचिव का ट्रांसफर, सचिव भी जांच के घेरे में
पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद घोषित राजकीय शोक के दौरान अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 75 शैक्षणिक संस्थानों को आनन-फानन में ‘अल्पसंख्यक दर्जा’ प्रमाणपत्र जारी कर दिए. चौंकाने वाली बात यह है कि जो फाइलें कई महीनों से लंबित थीं.
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राजकीय शोक के बीच 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा, क्या अजित पवार के विभाग में हुआ बड़ा खेल?
राजकीय शोक के दौरान महाराष्ट्र में 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का मामला तूल पकड़ रहा है. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप और दोषियों पर MCOCA लगाने की मांग की.
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वंदे भारत से पंबन ब्रिज तक...राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण में क्या कुछ रहा खास, जानें हर एक बात
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों के विकास कार्यों और महान विभूतियों का विशेष तौर पर जिक्र किया गया. साथ ही वंदे मातरम् के 150 वर्ष, वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार, पंबन ब्रिज और पूर्वोदय जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया गया.
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अगर 'प्रगति' ने दखल नहीं दिया होता तो 2049 में चालू होता नवी मुंबई एयरपोर्ट, कई और प्रोजेक्ट अधूरे होते!
नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर SWAGAT (State Wide Attention on Grievances by Application of Technology ) से ऐसी ही व्यवस्था शुरू की थी जिसे प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र में भी लागू किया गया.
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उत्तराखंड का दर्द देहरादून से नहीं समझा जा सकताः हरीश रावत
हरीश रावत ने कहा कि मेरा मानना है कि देहरादून से उत्तराखंड का दर्द नहीं समझा जा सकता. हमें कहीं न कहीं हिमालयी परिवेश में बैठकर राजकाज चलाना पड़ेगा.
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USAID Funding Case: अमेरिका का भारत के चुनाव में दखल? USAID फंडिंग को लेकर ट्रंप के बयान के बाद मचे घमासान की पूरी कहानी
USAID Funding Case: अमेरिकी संस्था यूएसएड की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग पर ट्रंप के बयान से भारत में सियासी घमासान मचा है. भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. USAID फंडिंग का पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में.
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'USAID के बारे में खुलासे बेहद परेशान करने वाले', भारत सरकार ने कहा- अधिकारी कर रहे जांच
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, "हमने अमेरिकी प्रशासन की ओर से यूएसएआईडी की कुछ गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है. ये स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं. इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं."
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अजित पवार के निधन के कुछ घंटों में 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा, उपसचिव का ट्रांसफर, सचिव भी जांच के घेरे में
पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद घोषित राजकीय शोक के दौरान अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 75 शैक्षणिक संस्थानों को आनन-फानन में ‘अल्पसंख्यक दर्जा’ प्रमाणपत्र जारी कर दिए. चौंकाने वाली बात यह है कि जो फाइलें कई महीनों से लंबित थीं.
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राजकीय शोक के बीच 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा, क्या अजित पवार के विभाग में हुआ बड़ा खेल?
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे चुनावी राज्यों के विकास कार्यों और महान विभूतियों का विशेष तौर पर जिक्र किया गया. साथ ही वंदे मातरम् के 150 वर्ष, वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार, पंबन ब्रिज और पूर्वोदय जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया गया.
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, "हमने अमेरिकी प्रशासन की ओर से यूएसएआईडी की कुछ गतिविधियों और फंडिंग के बारे में दी गई जानकारी देखी है. ये स्पष्ट रूप से बहुत ही परेशान करने वाली हैं. इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं."
