Ramnath Kovind
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भारत का पहला 'ग्लोबल इंडेक्स' लॉन्च, पाकिस्तान और अमेरिका की रैंकिंग हैरान कर देगी
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये इंडेक्स एक ज़िम्मेदार देश की परिभाषित करता है कि वो अपने नागरिकों के प्रति कितना जिम्मेदाराना व्यवहार करता है. यह एक व्यापक इंडेक्स है.
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पूरे देश में 'हिंदू सम्मेलन' आयोजित करेगा संघ, जानें किसने घोषित किया था भारत को 'हिंदू राष्ट्र'
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने शताब्दी वर्ष में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी.
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चाय के बहाने हमने राजनीतिक पार्टियों को 'एक देश एक चुनाव' के लिए बुलाया: रामनाथ कोविंद
पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां उन चीजों का विरोध करती है जो पीएम मोदी करते है. तो एक दिन मैंने मजाक में पीएम से कहा था कि, वो एक बयान दे दें कि हम एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, तब विपक्षीय राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर देंगी.
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव, विपक्ष को किस बात की टेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके हर सवाल के जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.
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हिंदू धर्म में ये पाप करने जैसा...तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से प्रसाद को लेकर श्रद्धालुओं की श्रद्धा में शंका उतपन्न होती है. ये सही नहीं है. हिन्दू धर्म में तो इसे बड़ा पाप माना जाता है.
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'एक राष्ट्र, एक चुनाव' : राजनीतिक अस्थिरता के अंत की शुरुआत
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किए गए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के वादे को पूरा करने के लिए मज़बूती से कदम आगे बढ़ा दिया है. 5 अगस्त, 2019 को इस सरकार ने जिस तरह जम्मू एवं कश्मीर से एक ही झटके में आर्टिकल 370 को खत्म करने का काम किया था, उसे देखते हुए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का लागू होना असंभव नहीं दिखता है.
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मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां
एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.
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वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?
BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये इंडेक्स एक ज़िम्मेदार देश की परिभाषित करता है कि वो अपने नागरिकों के प्रति कितना जिम्मेदाराना व्यवहार करता है. यह एक व्यापक इंडेक्स है.
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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से प्रसाद को लेकर श्रद्धालुओं की श्रद्धा में शंका उतपन्न होती है. ये सही नहीं है. हिन्दू धर्म में तो इसे बड़ा पाप माना जाता है.
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एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.
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