Privatisation Of Railways

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  Monetization Policy : रेलवे से दो लाख करोड़ कमाना चाहती है सरकार, लेकिन क्या कहती है Ground Report

  भारत सरकार की नई मॉनेटाइजेशन पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के तहत रेलवे से दो लाख करोड़ रुपए कमाने की योजना है. इसमें रेलवे के स्टेडियम, प्लेटफॉर्म, रेलवे की जमीन और प्राइवेट ट्रेन का PPP मॉडल से निजीकरण करना शामिल है.

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  Exclusive : स्पीड और सुरक्षा के नाम पर रेलवे निजीकरण की ओर, 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

  रेलवे ने 100 दिनों का खाका तैयार कर लिया है. एनडीटीवी को मिले डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि रेलवे निजीकरण की तरफ बढ़ने वाली है. साथ ही सुरक्षा और गति बढ़ाने पर भी ज़ोर रहेगा और टिकट में हो रहे घाटे से उबरने को लेकर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प भी यात्रियों को दिया जाएगा. रेलवे ने अगर 100 दिन की अपनी योजना पर ठीक से अमल किया तो तीन महीने बाद दिल्ली और मुंबई के बीच 160 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रेनें चलेंगी.

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  फ्रांस में तीन महीने लंबी रेल हड़ताल, निजीकरण को लेकर है लड़ाई

  फ्रांस में चार हफ्ते से रेल की हड़ताल चल रही है जो जून के अंत तक या अगस्त तक भी जारी रह सकती है. हर सप्ताह दो दिन फ्रांस रेलवे बंद हो जाती है. वहां की रेल भारत की तरह सरकार चलाती है जिसे SNCF कहते हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं ताकि नई कंपनियां आएं और प्रतियोगिता बढ़े. दुनिया की कोई भी सरकार हो, निजीकरण से पहले यही तर्क देती है.

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  रेलवे यूनियनों ने भारतीय रेलवे के निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी

  ग्लोबल रेलवे और परिवहन यूनियनों ने भारतीय रेलवे के आंशिक या पूर्ण रूप से निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि यह देश के लिए ‘नुकसानदायक’ हो सकता है.

• सुरेश प्रभु ने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को खारिज किया

  केन्द्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे रेलवे में केन्द्र निजी पूंजी निवेश करना चाहता है और उन्होंने रेलवे यूनियनों द्वारा रेलवे का निजीकरण किए जाने के दावों को खारिज कर दिया।