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चिट फंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बना?
- Thursday February 7, 2019
- रवीश कुमार
गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है. कल्पना कीजिए पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सकें. पीएसीएल कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए. तीन साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके.
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ndtv.in
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पीएसीएल मामला: वसूली के लिए 192 जिलों में संपत्तियों की बिक्री करेगी सेबी
- Tuesday August 30, 2016
- भाषा
पीएसीएल मामले में 60,000 करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) समूह की 192 जिलों में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए पेश करेगा. इनमें से मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया PACL मामले में सेबी का सहयोग करने का निर्देश
- Thursday August 25, 2016
- भाषा
उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लि. (पीएसीएल) के मामले में आवश्यक सहयोग और सामग्री उपलब्ध कराए जिससे आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित मामले को उचित तरीके से निपटाया जा सके.
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चिट फंड घोटाला पीड़ितों को राहत के लिए कोई क़ानून क्यों नहीं बना?
- Thursday February 7, 2019
- रवीश कुमार
गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है. कल्पना कीजिए पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ न कर सकें. पीएसीएल कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ लूट लिए. तीन साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका और लोगों के पैसे नहीं मिल सके.
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पीएसीएल मामला: वसूली के लिए 192 जिलों में संपत्तियों की बिक्री करेगी सेबी
- Tuesday August 30, 2016
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पीएसीएल मामले में 60,000 करोड़ रुपये की वसूली के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) समूह की 192 जिलों में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए पेश करेगा. इनमें से मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया PACL मामले में सेबी का सहयोग करने का निर्देश
- Thursday August 25, 2016
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उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लि. (पीएसीएल) के मामले में आवश्यक सहयोग और सामग्री उपलब्ध कराए जिससे आस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित मामले को उचित तरीके से निपटाया जा सके.
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