OMSS
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
कर्नाटक सहित चार राज्यों ने केंद्र से OMSS के तहत अनाज देने की मांग रखी
कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान ने अपनी राज्य कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत आरक्षित भंडार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है. कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों के शासन वाले इन चारों राज्यों ने यह मांग राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की है.
-
केंद्र ने राज्य सरकारों को ओएमएसएस के तहत चावल, गेहूं की बिक्री रोकी
केंद्र ने 'खुला बाजार बिक्री योजना' (ओएमएसएस) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री रोक दी है. इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर असर पड़ेगा.
-
सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर भंडारण सीमा लागू की, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है...’’
-
कर्नाटक सहित चार राज्यों ने केंद्र से OMSS के तहत अनाज देने की मांग रखी
कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान ने अपनी राज्य कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत आरक्षित भंडार से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की है. कर्नाटक के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों के शासन वाले इन चारों राज्यों ने यह मांग राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित राज्यों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में की है.
-
केंद्र ने राज्य सरकारों को ओएमएसएस के तहत चावल, गेहूं की बिक्री रोकी
केंद्र ने 'खुला बाजार बिक्री योजना' (ओएमएसएस) के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री रोक दी है. इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर असर पड़ेगा.
-
सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर भंडारण सीमा लागू की, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है...’’
