'Nitish government'

नीतीश के शराबबंदी का सच यह है कि सर्वोच्च न्यायालय बार-बार उनके क़ानून पर असंतोष ज़ाहिर कर चुका है. इसको विफल कराने में जो माफिया सक्रिय हैं उसमें पुलिस की भी सक्रिय भूमिका भी किसी से छिपी नहीं है और उसके मुखिया पिछले सोलह वर्षों से अधिक समय से नीतीश कुमार खुद हैं.

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि उन्हें हाल ही में इस बात की जानकारी मिली है. मनिहारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की गई है. जल्द समस्या का समाधान कर लिया जाएगा. 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है.

नीतीश सरकार ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया, इसमे कई बदलाव किए गए हैं.ताजा प्रावधानों के तहत पहली बार शराब के साथ या शराब पीकर पकड़े जाने पर आरोपी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आदेश के मुताबिक शराब पीने वालों को पुलिस जेल नहीं भेजेगी. इसके बजाय, अपराधियों को शराब माफिया के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जाएगा.

शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी राज्य में पिछले नवम्बर से अब तक जहरीली शराब पीने के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है. जिस वजह से आए दिन बिहार (Bihar) में शराबंदी सवालों के घेरे में रहती है.

राज्य के विभिन्न हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि माता-पिता यूक्रेन से अपने बच्चों की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

तेजस्‍वी के कार्यालय ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है, ' बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की स्मृति में विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने एक स्‍तंभ बन रहा है. आजादी के बाद देश का यह प्रथम ऐसा स्‍तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र नहीं है. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक चिन्ह लगाया है.'

नीतीश सरकार ने पाबंदियों में ढील देते हुए स्कूल कॉलेज के साथ-साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 50% की उपलब्धता खत्म कर दी है. आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार शराब के नशे में पकड़े जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना अदा करने पर छोड़ दिया जाएगा. इस संबंध में फरवरी में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है.