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PPF सुकन्या समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कोई बदलाव नहीं, जानिए किस योजना में ज्यादा फायदा
Small Savings Schemes Interest Rates: यह सातवीं बार है जब छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही में हुआ था.
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इस देश में 16 साल की उम्र तक नहीं दे सकते कोई नेशनल लेवल एग्जाम, परिवार के इनकम के हिसाब से ली जाती है फीस
दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला देश फिनलैंड जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार है कि यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैरेंट्स को तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
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भारत में सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? किस राज्य के लोग कमाते हैं सबसे ज्यादा? देखें पूरी लिस्ट
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है. दस साल पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. लेकिन हर राज्य की ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है.
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Tax Free Countries: जीरो टैक्स, फुल इनकम! दुनिया के इन देशों में कमाई पर नहीं देना पड़ता टैक्स
Tax Free Countries in the World: जहां एक तरफ भारत जैसे देश में टैक्स सिस्टम बहुत जरूरी है, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो टैक्स लिए बिना भी चल रहे हैं. ये सभी देश या तो तेल और गैस के बड़े भंडारों से कमाई करते हैं या फिर टूरिज्म के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं.
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Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका
Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
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India's HDI: भारत में मानव विकास और लिंगानुपात में सुधार, कमाई-औसत उम्र में भी इजाफा
आंकड़ों के मुताबिक, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा (Average Life Expectancy) 2022 में 67.7 साल थी. ये एक साल पहले 62.7 साल दर्ज की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट ने स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में बढ़ोतरी (प्रति व्यक्ति 12.6 तक) का भी संकेत दिया है.
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भारत में महज 10 फीसदी लोग कमाते हैं ₹25 हजार महीना : रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास अर्जित कुल आय का 6-7 प्रतिशत है. वहीं लगभग 15 प्रतिशत कामकाजी आबादी ₹ 5,000 (लगभग $ 64) प्रति माह से कम कमाती है. जबकि औसतन ₹ 25,000 प्रति माह कमाने वाले कुल वेतन वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं, जो कुल आय का लगभग 30-35 फीसदी है.
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देश की 10 फीसदी आबादी के पास 57 फीसदी आय, अमीरों-गरीबों के बीच चौड़ी हो रही खाई
'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया के सर्वाधिक असमानता वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है जबकि निचले तबके की आबादी की आय 53,610 रुपये है और शीर्ष 10 फीसदी आबादी की आय इससे करीब 20 गुना अधिक है.
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सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं.
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हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम
जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.
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Budget 2020: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से कैसे हासिल करें इनकम टैक्स में फायदा
अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत निवेश पर आयकर नियमों में कुछ बदलाव किए थे. सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)) खातों से निकासी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी थी और एनपीएस खातों में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त आयकर लाभों की घोषणा की थी.
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टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आयकर विभाग लाया नई स्कीम
देश में टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की है. 'नेशनल ई-असेसमेंट स्कीम' नाम की इस नई पहल के ज़रिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स असेसमेंट की प्रक्रिया से किसी भी तरह के 'मैन्युअल इंटरफ़ेस' को हटा दिया है. पहले फेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 58,322 मामलों को चुना है जिनकी जांच फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम के तहत की जाएगी. इस सभी 58322 मामले 2018 -19 असेसमेंट ईयर के हैं और इन सभी मामलों में 30 सितम्बर से पहले ही ई-नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
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नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया, राहुल और ऑस्कर के आयकर के मामले में अंतरिम आदेश बढ़ा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस अतंरिम आदेश को बढ़ा दिया जिसमें कहा गया है कि आयकर विभाग तीनों के खिलाफ आदेश तो पास कर सकता है लेकिन केस के निपटारे तक उसे लागू नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा.
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नेशनल हेराल्ड केस में राहुल-सोनिया गांधी को झटका, टैक्स की जांच जारी रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
नेशलन हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी. मामले की अगली सुनवाई तक कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा, मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 में होगी.
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अभिषक मनु सिंघवी की पत्नी को आयकर विभाग का नोटिस, कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया
कांग्रेस ने मंगलवार को नीरव मोदी की कंपनी से हीरा खरीदने पर कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी की पत्नी को आयकर विभाग द्वारा एक नोटिस देने की घटना को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया. बता दें कि नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ कथित तौर पर 11,400 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
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PPF सुकन्या समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कोई बदलाव नहीं, जानिए किस योजना में ज्यादा फायदा
Small Savings Schemes Interest Rates: यह सातवीं बार है जब छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार ब्याज दरों में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की आखिरी तिमाही में हुआ था.
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इस देश में 16 साल की उम्र तक नहीं दे सकते कोई नेशनल लेवल एग्जाम, परिवार के इनकम के हिसाब से ली जाती है फीस
दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला देश फिनलैंड जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार है कि यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैरेंट्स को तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
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भारत में सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? किस राज्य के लोग कमाते हैं सबसे ज्यादा? देखें पूरी लिस्ट
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है. दस साल पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. लेकिन हर राज्य की ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है.
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Tax Free Countries: जीरो टैक्स, फुल इनकम! दुनिया के इन देशों में कमाई पर नहीं देना पड़ता टैक्स
Tax Free Countries in the World: जहां एक तरफ भारत जैसे देश में टैक्स सिस्टम बहुत जरूरी है, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो टैक्स लिए बिना भी चल रहे हैं. ये सभी देश या तो तेल और गैस के बड़े भंडारों से कमाई करते हैं या फिर टूरिज्म के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं.
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Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका
Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
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India's HDI: भारत में मानव विकास और लिंगानुपात में सुधार, कमाई-औसत उम्र में भी इजाफा
आंकड़ों के मुताबिक, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा (Average Life Expectancy) 2022 में 67.7 साल थी. ये एक साल पहले 62.7 साल दर्ज की गई थी. संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट ने स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में बढ़ोतरी (प्रति व्यक्ति 12.6 तक) का भी संकेत दिया है.
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भारत में महज 10 फीसदी लोग कमाते हैं ₹25 हजार महीना : रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास अर्जित कुल आय का 6-7 प्रतिशत है. वहीं लगभग 15 प्रतिशत कामकाजी आबादी ₹ 5,000 (लगभग $ 64) प्रति माह से कम कमाती है. जबकि औसतन ₹ 25,000 प्रति माह कमाने वाले कुल वेतन वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं, जो कुल आय का लगभग 30-35 फीसदी है.
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देश की 10 फीसदी आबादी के पास 57 फीसदी आय, अमीरों-गरीबों के बीच चौड़ी हो रही खाई
'विश्व असमानता रिपोर्ट 2022' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब दुनिया के सर्वाधिक असमानता वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है जबकि निचले तबके की आबादी की आय 53,610 रुपये है और शीर्ष 10 फीसदी आबादी की आय इससे करीब 20 गुना अधिक है.
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सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद केंद्र ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र ने शनिवार को NCLT और ITAT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. सरकार ने एनसीएलटी में 18 सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें आठ न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य शामिल हैं.
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हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम
जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.
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Budget 2020: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से कैसे हासिल करें इनकम टैक्स में फायदा
अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत निवेश पर आयकर नियमों में कुछ बदलाव किए थे. सीतारमण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)) खातों से निकासी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी थी और एनपीएस खातों में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त आयकर लाभों की घोषणा की थी.
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टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आयकर विभाग लाया नई स्कीम
देश में टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई स्कीम शुरू की है. 'नेशनल ई-असेसमेंट स्कीम' नाम की इस नई पहल के ज़रिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स असेसमेंट की प्रक्रिया से किसी भी तरह के 'मैन्युअल इंटरफ़ेस' को हटा दिया है. पहले फेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 58,322 मामलों को चुना है जिनकी जांच फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम के तहत की जाएगी. इस सभी 58322 मामले 2018 -19 असेसमेंट ईयर के हैं और इन सभी मामलों में 30 सितम्बर से पहले ही ई-नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
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नेशनल हेराल्ड मामला : सोनिया, राहुल और ऑस्कर के आयकर के मामले में अंतरिम आदेश बढ़ा
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस अतंरिम आदेश को बढ़ा दिया जिसमें कहा गया है कि आयकर विभाग तीनों के खिलाफ आदेश तो पास कर सकता है लेकिन केस के निपटारे तक उसे लागू नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट 29 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा.
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नेशनल हेराल्ड केस में राहुल-सोनिया गांधी को झटका, टैक्स की जांच जारी रखने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
नेशलन हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट (कर आकलन) को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी. मामले की अगली सुनवाई तक कोई आदेश पास नहीं किया जाएगा, मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 में होगी.
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अभिषक मनु सिंघवी की पत्नी को आयकर विभाग का नोटिस, कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया
कांग्रेस ने मंगलवार को नीरव मोदी की कंपनी से हीरा खरीदने पर कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी की पत्नी को आयकर विभाग द्वारा एक नोटिस देने की घटना को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया. बता दें कि नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ कथित तौर पर 11,400 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
