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  आंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूलों से जोड़कर टेक्नोलॉजी की जुड़ी पढ़ाई कराई जाएगी, एक और बड़े बदलाव की तैयारी

  NEP 2020: आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. निर्णय लिया गया है कि 5 वर्ष की आयु के बच्चों को धीरे-धीरे स्कूलों से जोड़ा जाएगा. साथ ही, उन्हें टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा भी दी जाएगी।"

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  इस राज्य की सरकार बच्चों को देगी फ्री बस सेवा और किताब

  इस बार सरकार 1 से 10 तक के सभी स्टूडेंट्स को फ्री बुक प्रदान करेगी.

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  Open Book Exam: 9वीं के बच्चे देंगे किताब खोलकर परीक्षा, इन 7 पॉइन्ट में समझिए CBSE ने किए क्या-क्या बदलाव

  CBSE ने पिछले कुछ महीनों में कई बदलाव किए हैं. साल में दो बार परीक्षा के साथ-साथ अब 9वीं की परीक्षा को ओपन बुक कर दिया गया है.

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  कक्षा 9 के छात्र अब किताबें खोलकर दे सकेंगे एग्जाम, CBSE 2026-27 से शुरू करेगा ओपन बुक असेसमेंट

  सीबीएसई का ओपन-बुक असेसमेंट फॉर्मेट भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों को कवर करेगा. इस दौरान छात्र टेक्‍स्‍ट बुक, क्‍लास नोट्स और अन्‍य स्‍वीकृत रिसोर्सेज का संदर्भ ले सकते हैं.

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  देवेंद्र फडणवीस का फैसला क्या उद्धव और राज ठाकरे को एक होने देगा, किस बात पर एक होने की थी चर्चा

  महाराष्ट्र में हिंदी की पढाई अनिवार्य बनाने के नाम पर हो रहे विरोध के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक होने की चर्चा थी. लेकिन अब सरकार ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं. ऐसे में क्या होगा ठाकरे बंधुओं की एकता पर असर.

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  हिंदी के खिलाफ नहीं... पर मुंबई में हिंदी विरोधी मार्च को शरद पवार की NCP ने दिया समर्थन

  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंतराव पाटिल ने कहा है कि हमारी स्पष्ट नीति है कि जब महाराष्ट्र के हित का मुद्दा उठता है तो महाराष्ट्र के लिए और जब राष्ट्रीय हित का मुद्दा उठता है तो राष्ट्र के लिए दलीय मतभेदों को अलग रखना चाहिए.

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  पांच फॉरेन यूनिवर्सिटी ने भारत में कैंपस खोलने की घोषणा की, दिसंबर से एडमिशन संभव

  Foreign Universities in India: पांच विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत में खुलने जा रहे हैं. यूजीसी ने इन यूनिवर्सिटी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.

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  धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान, अब से सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं साल में दो बार होंगी, Updates

  एनडीटीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 (NDTV Education Conclave) में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि सीबीएसई 2026 से वर्ष में दो बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगी. अगले साल से यह व्यवस्था लागू होगी.

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  10वीं और 12 वीं के 2 एग्जाम कैसे करेंगे छात्रों की टेंशन कम, शिक्षा मंत्री ने बताया

  देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत कैसी है इसमें क्या सुधार हो सकती है, आगे की क्या रणनीति है. तमाम मुद्दों को लेकर आयोजित एनडीटीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुलकर अपनी बात रखी.

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  भाषा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान- स्टालिन और ममता राजनीति के लिए कर रहे NEP का विरोध

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से कहा है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राजनीतिक कारणों से त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कहीं भी किसी राज्य पर हिंदी थोपने की बात नहीं कही गई है.

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  NTA, JEE और तीन भाषा फॉर्म्युला पर NDTV कॉन्क्लेव में क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनडीटीवी के एजुकेशन कॉन्क्लेव में शामिल हुए. इस दौरान उनसे नई शिक्षा नीति, त्रिभाषा फार्मूला और बीजेपी के नए अध्यक्ष की रेस में उनका नाम शामिल होने जैसे सवाल पूछे गए. आइए देखते हैं कि प्रधान ने क्या जवाब दिए.

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  तमिलनाडु ने केंद्र पर दायर किया मुकदमा, 3 भाषा फॉर्मूला विवाद पर फंड रोकने का लगाया आरोप

  तमिलनाडु ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर राज्य को तीन भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकती.

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  5वीं कक्षा की किताबों की कीमत को लेकर पिता का निकला गुस्सा, कहा- ​चांदी की बुक्स हैं क्या?

  वायरल वीडियो में एक शख्स ने प्राइवेट स्कूलों पर किताबों के दामों को लेकर उठाए सवाल, पूछा- क्या ये जादुई किताबें हैं?

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  मध्य प्रदेश में पढ़ सकेंगे दूसरे राज्यों की भाषा, जानें किस-किस भाषा को सीखने का मिलेगा मौका

  भोपाल में विचार-विमर्श सत्र के दौरान शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय के कुलपतियों, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस विषय पर चर्चा हुई.