सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिव्यांगों के लिए शिक्षा और नौकरियों को अधिक सुलभ बनाने की कोशिश में दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी नौकरियों, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण बढ़ाया. 7 से 21 कैटेगरी तक दिव्यांगता की श्रेणियों की पहचान की गई. उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) सुनिश्चित करती है कि कक्षा 1 से 6 तक की किताबें भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने सुगम्य भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों के बारे में भी बात की.