Mohammed Zubair
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ये दो भारतीय फैक्ट-चेकर हैं Nobel Peace पुरस्कार के दावेदार : TIME की रिपोर्ट
ऑल्टन्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद ज़ुबैर, साल 2022 के लिए दिए जाने वाले शांति के नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize for 2022) के 343 उम्मीदवारों में शामिल हैं
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फैक्ट चेकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली HC जाने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए विचार करे. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़ुबैर राहत के लिए दिल्ली HC में अपनी बात रखे.
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"गिरफ्तारी दंडात्मक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती": जुबैर मामले में SC ने की यूपी सरकार की खिंचाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "लोगों को केवल आरोपों के आधार पर और निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए. जब गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग बिना विवेक के और कानून की परवाह किए बिना किया जाता है तो यह शक्ति का दुरुपयोग है.
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"वैसे ही काम करूंगा, जैसे करता था": जेल से छूटने के बाद बोले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में सात और एफआईआर दर्ज की गईं.
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"यह जुल्म पर आजादी की जीत है", मोहम्मद जुबैर की रिहाई पर बोले पी. चिदंबरम
'ऑल्ट न्यूज़ ' के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत है.
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फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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"ट्वीट के लिए मिले थे 2 करोड़ रुपये"- SC में मोहम्मद जुबैर की याचिका का यूपी सरकार ने किया विरोध
सरकार ने कहा कि जुबैर को हर महीने 12 लाख रुपये मिलते हैं और "ट्वीट के लिए खुद जुबैर ने माना है कि उसे 2 करोड़ रुपये मिले." कोर्ट में कहा गया कि "यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय वह उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाता है जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकते हैं."
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"यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है" : मो. जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सख्त टिप्पणियां..
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ( Mohammed Zubair) से बुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है. इसके साथ ही जुबैर को राहत देते हुए SC ने UP पुलिस को उसके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.
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मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, UP पुलिस को 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए.
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'जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जाएं..' जल्द सुनवाई की मांग पर CJI एनवी रमना ने मोहम्मद जुबैर की वकील से कहा
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 6 FIR को रद्द करने की मांग करते हुए मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जुबैर के उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है.
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"किसी सियासी दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं" : जुबैर मामले में कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपने दफ़्तर, अपने व्यवसाय और यहां तक अपने नाम रखते हैं यानि कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी-देवता के नाम पर रखता है तो उस पर IPC की धारा 153A और 295 A लगा देना ठीक नहीं हैं. ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी-देवताओं के नाम रखे.
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"यूपी में मेरे खिलाफ दर्ज 6 FIR हों रद्द", मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील
बता दें कि बीते कुछ दिनों में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में 6 FIR दर्ज की गई हैं.
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"ट्वीट 2018 का था लेकिन असर जून 2022 में भी देखा गया" : मो. जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस
पुलिस की ओर से कहा गया कि हालांकि वे दलील दे रहे हैं कि फोटो एक फिल्म से है लेकिन शब्दों का अपना महत्व है. "2014 के पहले और 2014 के बाद" यह ट्वीट में जोड़ा गया. यह फिल्म में नहीं था. इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से करने का प्रयास था.
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Exclusive: फैक्ट चेकर मो. जुबैर के खिलाफ यूपी में मुकदमों की झड़ी, सभी में धाराएं एक जैसी
आईपीसी की धारा153 A और 295 A के तहत यह मामले दर्ज किए गए हैं. Alt News के कोफाउंडर ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में ताज़ा मुक़दमा दर्ज किया गया. महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR दर्ज की गई.
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मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने गठित की एसआईटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
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ये दो भारतीय फैक्ट-चेकर हैं Nobel Peace पुरस्कार के दावेदार : TIME की रिपोर्ट
ऑल्टन्यूज़ (Alt News) के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद ज़ुबैर, साल 2022 के लिए दिए जाने वाले शांति के नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize for 2022) के 343 उम्मीदवारों में शामिल हैं
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फैक्ट चेकर जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली HC जाने की इजाजत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए विचार करे. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़ुबैर राहत के लिए दिल्ली HC में अपनी बात रखे.
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"गिरफ्तारी दंडात्मक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती": जुबैर मामले में SC ने की यूपी सरकार की खिंचाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "लोगों को केवल आरोपों के आधार पर और निष्पक्ष सुनवाई के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए. जब गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग बिना विवेक के और कानून की परवाह किए बिना किया जाता है तो यह शक्ति का दुरुपयोग है.
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"वैसे ही काम करूंगा, जैसे करता था": जेल से छूटने के बाद बोले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में सात और एफआईआर दर्ज की गईं.
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"यह जुल्म पर आजादी की जीत है", मोहम्मद जुबैर की रिहाई पर बोले पी. चिदंबरम
'ऑल्ट न्यूज़ ' के सह- संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि जुबैर की रिहाई जुल्म पर आजादी की जीत है.
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फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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"ट्वीट के लिए मिले थे 2 करोड़ रुपये"- SC में मोहम्मद जुबैर की याचिका का यूपी सरकार ने किया विरोध
सरकार ने कहा कि जुबैर को हर महीने 12 लाख रुपये मिलते हैं और "ट्वीट के लिए खुद जुबैर ने माना है कि उसे 2 करोड़ रुपये मिले." कोर्ट में कहा गया कि "यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय वह उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाता है जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकते हैं."
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"यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है" : मो. जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सख्त टिप्पणियां..
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ( Mohammed Zubair) से बुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है. इसके साथ ही जुबैर को राहत देते हुए SC ने UP पुलिस को उसके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.
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मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, UP पुलिस को 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए.
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'जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जाएं..' जल्द सुनवाई की मांग पर CJI एनवी रमना ने मोहम्मद जुबैर की वकील से कहा
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 6 FIR को रद्द करने की मांग करते हुए मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जुबैर के उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है.
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"किसी सियासी दल की आलोचना भर से धारा 153A और 295 A लगाना ठीक नहीं" : जुबैर मामले में कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि देवी देवताओं के नाम पर अपने दफ़्तर, अपने व्यवसाय और यहां तक अपने नाम रखते हैं यानि कोई अपनी संस्था का नाम हिंदू देवी-देवता के नाम पर रखता है तो उस पर IPC की धारा 153A और 295 A लगा देना ठीक नहीं हैं. ये धाराएं तभी लगाई जाएं जब कोई व्यक्ति दुर्भावना से हिंदू देवी-देवताओं के नाम रखे.
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"यूपी में मेरे खिलाफ दर्ज 6 FIR हों रद्द", मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील
बता दें कि बीते कुछ दिनों में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में 6 FIR दर्ज की गई हैं.
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"ट्वीट 2018 का था लेकिन असर जून 2022 में भी देखा गया" : मो. जुबैर की जमानत याचिका पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस
पुलिस की ओर से कहा गया कि हालांकि वे दलील दे रहे हैं कि फोटो एक फिल्म से है लेकिन शब्दों का अपना महत्व है. "2014 के पहले और 2014 के बाद" यह ट्वीट में जोड़ा गया. यह फिल्म में नहीं था. इसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से करने का प्रयास था.
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Exclusive: फैक्ट चेकर मो. जुबैर के खिलाफ यूपी में मुकदमों की झड़ी, सभी में धाराएं एक जैसी
आईपीसी की धारा153 A और 295 A के तहत यह मामले दर्ज किए गए हैं. Alt News के कोफाउंडर ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में ताज़ा मुक़दमा दर्ज किया गया. महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR दर्ज की गई.
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मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने गठित की एसआईटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
