Madhya Pradesh Coronavirus: क्या मध्यप्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकारी आंकड़े और श्मशान पहुंच रहे शवों की संख्या में गंभीर विसंगतियां हैं. राजधानी भोपाल में अकेले भदभदा विश्राम घाट पर ही सोमवार शाम 6 बजे तक 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, पांच शवों को क​ब्रिस्तान में दफनाया गया. दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है.

मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जाने वाले दावों की पोल खोलकर रख दी. राज्य में कोरोना के रोजाना मामलों की संख्या 6 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है. कर्मचारियों की कमी के चलते अस्पतालों में अब माली (बागबानी करने वाला) के जरिए कोविड-19 के सैंपल जमा किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश के सांची जिले के सरकारी अस्पताल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां अस्पताल के मालि के जरिए कोरोना के सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं. वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, महामारी काल में दमोह में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं.

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को प्रदेश के सबसे अधिक प्रभावित इंदौर जिले का प्रभार सौंपा गया है, जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल एवं सीहोर जिलों का प्रभार दिया गया है.

मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रोटेशन के अनुसार होगी.’

Burqa Ban Demand : मंत्री ने दावा किया कि कई मुस्लिम देशों में भी बुर्के पर पाबंदी है और यह अमानवीय रवैया और कुप्रथा है. यह भी कहा कि विकसित सोच वाले लोग न तो बुर्का पहन रहे हैं और न ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं.

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भोपाल की गैस पीड़ित विधवाओं के लिए बजट में खुशखबरी है. सरकार ने उनको मिलने वाली पेंशन के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जब मंगलवार को बजट पेश किया तो बताया कि गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी. इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है.

भोपाल गैस त्रासदी  (Bhopal Gas tragedy) ने सालों पहले कई लोगों के अपने छीन लिए, सालों बाद सरकार ने गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुईं उनसे उनकी पेंशन छीन ली. भूख मिटाने के लिए कई बूढ़ी विधवाओं को खाना मांगना पड़ रहा है. सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, पूरा नहीं किया. दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. इस बीच कांग्रेस (Congress) की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया लेकिन पेंशन नहीं मिली.

एनडीटीवी ने दिसंबर बताया था कि कैसे मध्यप्रदेश की छोटी मंडियों में कारोबार नहीं के बराबर हुआ है, कई बड़ी मंडियों में भी आवक कम हो रही है. नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में एक आशंका ये है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, सरकार समझा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा आशंकाओं की वजह नहीं है. लेकिन अब एक और प्रस्ताव है जिससे जानकार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो है मंडियों में अस्पताल, दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉपिंग केन्द्र खोलने के.

TMC सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इस बार बजट में राज्य को 10 हजार करोड़ कम फंड दिए गए हैं.

महानगरपालिका यानी बीएमसी (BMC) ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की है. बीएमसी ने कहा है कि वे अपने स्कूलों का नाम बदलकर "मुंबई पब्लिक स्कूल" करेगी. BMC ने यह भी ऐलान किया है कि इसके लिए MPS का नया लोगो भी तैयार किया जाएगा. बता दें कि बीएमसी के प्राइमरी के 963 और सेकेंडरी के 224  स्कूल हैं.