KG Basin

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  सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से मांगा 24 हजार 500 करोड़ का हर्जाना, औंधे मुंह गिरे शेयर

  दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से 24,522 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. यह मामला कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के स्थानांतरण का है.इसका असर मंगलवार को शेयर बाजार पर देखा गया. रिलायंस के शेयर एक फीसदी तक लुढ़क गए.

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  केजी बेसिन में ONGC की गैस निकालने का मामला, सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डॉलर

  सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है.

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  रिलायंस ने केजी बेसिन से गैस निकासी की लागत लगातार बढ़ाकर बताई : सीएजी

  देश के सरकारी लेखाकार ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस निकासी पर आने वाली लागत को लगातार बढ़ा कर बताया, जो एक अरब डॉलर बैठता है, जबकि सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी.

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  अगस्ता से ध्‍यान हटाने की तैयारी में कांग्रेस, कथित गैस घोटाले के लिए पीएम मोदी पर साधेगी निशाना

  गर्मी के मौसम में संसद में भी इस सप्ताह माहौल 'गरम' रहने की पूरी संभावना है। बुधवार को राज्यसभा में बहुचर्चित अगस्तावेस्टलैंड घोटाले पर चर्चा होगी।

• अंबानी और मोइली के खिलाफ जांच नहीं करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो

  केंद्र सरकार ने दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो से वे अधिकार छीन लिए हैं, जिनसे केजी बेसिन गैस के मामले में दायर की गई एफआईआर के तहत जांच की जा सके।

• रिलायंस का ठेका रद्द नहीं किया जा सकता: मोइली

  पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया है कि लक्ष्य से कम गैस उत्पादन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का केजी-डी6 गैस फील्ड्स का ठेका रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन स्तर में कमी का मामला अभी पंच निर्णय की प्रक्रिया में लंबित है।

• गैस मूल्य निर्धारण : तेल मंत्रालय और आरआईएल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने का सरकार का विवादास्पद निर्णय सोमवार को उस समय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया जब उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण पर विचार करने का निश्चय करते हुए एक जनहित याचिका पर केन्द्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नोटिस जारी कर दिए।

• केजी-डी6 पर आरआईएल के खर्चों के औचित्य की जांच करेगा कैग

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा केजी-डी6 गैस क्षेत्र पर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए खर्च के लेखा परीक्षण की जांच शुरू करने की तैयारी के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जांच संबंधी नियम तय किए हैं और कहा कि लेखा परीक्षक उत्पादन भागीदारी करार के तहत तय व्यय के औचित्य की जांच करेगा।

• रिलायंस के केजी-डी6 में खर्च के औचित्य की जांच करना चाहते हैं : कैग

  रिलायंस के केजी बेसिन स्थित डी6 ब्लॉक की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा लेखापरीक्षा को लेकर उत्पन्न मतभेदों के बीच कैग ने कहा है कि वह क्षेत्र के कार्यप्रदर्शन की नहीं बल्कि क्षेत्र में हुए खर्च के औचित्य की जांच करना चाहता है।

• मंत्रालय चाहता है कैग केजी-डी6 की वित्तीय लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहे

  कैग और निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच केजी डी6 गैस क्षेत्र की लेखापरीक्षा को लेकर उठे मतभेद के बाद समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कैग को क्षेत्र के कार्य निष्पादन की नहीं बल्कि इस पर हुए खर्च की लेखापरीक्षा तक ही सीमित रहने की सलाह दी है।

• कैग के पास तेल एवं गैस ब्लॉक के ऑडिट का अधिकार है : रंगराजन

  प्रधानमंत्री द्वारा तेल एवं गैस अनुबंधों की समीक्षा पर गठित रंगराजन समिति ने बुधवार को कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के पास खर्चों के ऑडिट करने का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

• केजी-डी6 का खर्चे पर कैग से अंकेक्षण कराने का विरोध नहीं किया : आरआईएल

  रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार को कहा कि उसने केजी डी-6 गैस फील्ड पर कंपनी के खर्चों का कैग से अंकेक्षण कराने के सरकार के अधिकार का कभी भी विरोध नहीं किया।

• सरकार ने रिलायंस को फायदा पहुंचाने के आरोपों को खारिज किया

  सरकार ने कहा है कि रिलायंस ने यह ब्लॉक खुली अंतरराष्ट्रीय बोली के तहत हासिल किया, नामांकन के आधार पर सीधे इसका आवंटन नहीं किया गया।

• अरविंद केजरीवाल के आरोप ‘गैर-जिम्मेदाराना’ : आरआईएल

  आरआईएल ने केजी-डी6 गैस परियोजना मामले में सरकार द्वारा उसका पक्ष लिए जाने के आईएसी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये आरोप निहित स्वार्थी तत्वों के उकसावे पर लगाए गए हैं।

• कैग से वित्तीय अंकेक्षण को तैयार रिलायंस इंडस्ट्रीज

  रिलायंस इंडस्ट्रीज ने केजी-डी6 ब्लॉक में अपने खर्च का वित्तीय अंकेक्षण (फिनांशियल ऑडिट) सरकारी अंकेक्षक कैग से करवाने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही कंपनी सभी सम्बद्ध दस्तावेज उपलब्ध कराने को तैयार है।