नई दिल्ली:
पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया है कि लक्ष्य से कम गैस उत्पादन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का केजी-डी6 गैस फील्ड्स का ठेका रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन स्तर में कमी का मामला अभी पंच निर्णय की प्रक्रिया में लंबित है।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा गैस मूल्य वृद्धि को चुनावी मुद्दा बनाए जाने के बीच मोइली ने यह पत्र लिखा है।
मोइली ने प्रधानमंत्री को लिखे 13 पन्ने के एक पत्र में एक अप्रैल से प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए प्रक्रिया, अनुबंध से जुड़ी जरूरतें एवं उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
मोइली ने आप और इसके नेता अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों का खंडन किया, जिसमें कहा गया है कि आरआईएल को लाभ पहुंचाने के लिए कीमतें बढ़ाई गई है। मोइली ने कहा कि वर्ष 2012-13 में ओएनजीसी की प्राकृतिक गैस उत्पादन की औसत लागत करीब 3.6 डालर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी, जबकि गहरे समुद्र में नए कुंओं से लागत 4.2 डालर से अधिक है।
सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और आयल इंडिया की भारत के गैस उत्पादन में करीब 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है और कीमत 4.2 डालर से बढ़कर 8 डालर पहुंचने से इन कंपनियों को सबसे अधिक लाभ होगा।