'KCR'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले साल अगस्त में हैदराबाद आईसीसीसी का उद्घाटन किया था. राज्य सरकार ने इसके निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए. इसमें पांच ब्लॉक हैं.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन(एआईएमआईएम) के प्रमुख ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 12 लाख रुपये वित्तीय मदद देने के कांग्रेस के वादे पर कहा कि केसीआर ने ‘दलित बंधु’ योजना के तहत 10 लाख रुपये दिये हैं.

तीसरे मोर्चे के उदय की संभावना पर ओवैसी ने कहा, ‘‘यहां तीसरे मोर्चे की बड़ी संभावना है. मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से नेतृत्व करने के लिए कहता रहा हूं.’’

अमित शाह ने कहा, "हम जानते हैं कि आप (केसीआर) केटीआर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार न तो केसीआर और न ही केटीआर मुख्यमंत्री बनेंगे. इस बार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा."

केसीआर के मुताबिक, केवल सात विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार बदले गए हैं. बीआरएस प्रमुख ने यह भी कहा कि पार्टी 16 अक्टूबर को वारंगल में अपना घोषणापत्र जारी करेगी. 

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन में जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है. हमारी सरकार कल्याण केन्द्रित है.

तेलंगाना सरकार बड़े पैमाने पर बिजली सब्सिडी प्रदान कर रही है. तेलंगाना राज्य के गठन के बाद घरेलू, रोजगार और कृषि क्षेत्र से जुड़े 72 लाख 41 उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली पर 50 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में गांवों के विकास में पंचायत सचिवों की भूमिका सराहनीय रही है. उनके प्रयास देश भर के गांवों के साथ प्रतिस्पर्धा करके तेलंगाना के गांवों द्वारा जीते गए राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पंचायत सचिवों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए. तेलंगाना के गांवों में गुणात्मक परिवर्तन और लोगों की भागीदारी के साथ आगे के विकास की दिशा में पंचायत सचिवों का प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए.

केसीआर ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले नौ वर्षों में देश की जनता के विकास और जन कल्याण की उपेक्षा की है. देश की कई समस्याओं को नजरअंदाज किया है जिनका समाधान होना जरूरी है.

बीआरएस प्रमुख के साथ अपनी मुलाकात से पहले पत्रकारों से बातचीत में सपा नेता ने कहा कि सभी विपक्षी दलों का लक्ष्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जाए.