'Justice Shah'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस शाह (Justice Shah) ने एयर एंबुलेंस (Air Ambulance) के दौरान एक वीडियो जारी कर कहा कि मैं ठीक हूं और दिल्ली (Delhi) पहुंच रहा हूं. भगवान की दया से सब कुछ ठीक है.आप मुझे देख सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि कथित फर्जी मौत के दावों की जांच CAG को सौंपी जा सकती है. केंद्र की ओर से पेश तुषार मेहता ने आज सुझाव दिया कि मुआवजे के दावे दाखिल करने पर एक बाहरी सीमा रखी जानी चाहिए.

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ''केवल असाधारण मामलों में वैध कारणों के साथ ही राज्यों से शिकायतों को बीसीआई को भेजा जाना चाहिए.'' 

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 28 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस मिश्रा ने कहा, ' इसका श्रेय आपको है मिस्‍टर शाह कि जम्‍मू कश्‍मीर में नए युग की शुरुआत हुई है.'उन्‍होंने यह भी कहा, 'अंतरराष्‍ट्रीय ताकतों की ओर से 'भारत पर मानवाधिकार उल्‍लंघन का आरोप लगाना अब मानो चलन बनता जा रहा है.  

जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हमारे पहले के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, आप आज किसी भी जश्न में जाएं, आप देखेंगे कि पटाखे फूट रहे हैं. विशेष रूप से लड़ी वाले पटाखे. हमने पहले ही लड़ी वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन बाजारों में बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं और इस्तेमाल भी किया जा रहा है." 

वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के कोरोना से जारी संघर्ष के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने आज एक सुनवाई के दौरान ईश्वर से प्रार्थना की. एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण हो जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में पहले की तरह एक बार फिर से फिजिकल हियरिंग हो सके.

शीर्ष अदालत के किसी जज की ओर ये तारीफ जस्टिस अरुण मिश्रा के उस बयान के करीब एक साल बाद आई है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की सराहना की थी.

अध्यादेश के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वेच्छा से है. संबंधित लोगों को यह बताना होगा कि उन पर कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है.

न्यायमूर्ति एस ए बोवडे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति ने सीजेआई को क्लीनचिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं थी. शाह ने कहा कि पूरी प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के नाम पर गोपनीयता के दायरे में रखी गयी. उन्होंने कहा ‘आरोपों की सच्चाई या झूठे होने पर निर्णय किए बिना मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ स्पष्ट तथ्य हैं जो विचार किये जाने की मांग करते हैं.’

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों को लेकर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.